बिहार में विधायकों की बढी मुश्किल, किराये पर घर देने को कोई तैयार नहीं

पटना [वेब डेस्क]। बिहार में अब विधायकों की परेशानी बढ गयी है उन्हें कोई भी किराये का मकान नहीं मिल रहा है। साधारण मकान तो दूर अच्छा खासा किराया देने के बावजूद बहुमंजिली इमारतों में भी उन्हें जगह नहीं मिल रही है।

बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने विधायकों के आवास के लिए टेंडर जारी किया था। निर्धारित अवधि बीत गयी, लेकिन, किसी ने भी टेंडर में दिलचस्पी नहीं ली है। अब विभाग दोबारा टेंडर जारी करने की तैयारी में है।

किराये पर लिये जाने हैं 70 मकान

जिन विधायकों को रहने के लिए सरकारी मकान नहीं मिला है, उन्हें रहने के लिए भवन निर्माण विभाग अपार्टमेंट में व्यवस्था कर रही है। विभाग के अनुसार विधायकों को रहने के लिए लगभग तीन हजार स्क्वायर फुट की जगह चाहिए और किराये पर लगभग 70 अपार्टमेंट लिये जायेंगे।

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विभाग के मुताबिक अपार्टमेंट में अगर 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट बना है तो इस तरह के दो फ्लैट विधायकों को मिलेंगे। विभाग अपार्टमेंट किराये पर लेकर विधान सभा को देगी। इसके बाद विधानसभा विधायकों को आवास मुहैया करायेगी।

भवन निर्माण विभाग ने विधायकों के लिए कंकड़बाग में रेंटल फ्लैट में 70 आवास उपलब्ध कराया, लेकिन सुविधा की कमी के कारण विधायक रहने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जिन विधायकों को सरकारी आवास नहीं मिला है उन्हें मासिक 28 हजार 500 रुपये आवास भत्ता मिल रहा है।

विभाग ने निकाला था टेंडर

किराये पर अपार्टमेंट लेने के लिए विभाग ने टेंडर निकाला था और टेंडर भरने की अंतिम तारीख 10 अगस्त थी।किसी फर्म, संस्था या इच्छुक लोगों ने अपना मकान किराये पर देने के लिए टेंडर नहीं भरा है। इस टेंडर के मुताबिक अपार्टमेंट का किराया एसडीओ तय करेंगे। सरकार प्रत्येक माह 30 से 40 हजार रुपये किराये का भुगतान करेगी।

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मॉडल आवास के निर्माण में देरी

विधायकों के रहने के लिए मॉडर्न आवास बना कर देने की सरकार की योजना है़। सरकार ने 325 मॉडल आवास बनाने का निर्णय लिया है। मॉडल आवास के आसपास सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तीन मंजिला आवास में विधायकों के रहने के अलावा उनके कार्यालय सहित मिलने-जुलने वालों के लिए सभागार का निर्माण होना है। साथ ही आवास के समीप ही कम्यूनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, पुलिस पोस्ट आदि बनेंगे।

मॉडल आवास बनाने का काम 70 एकड़ में आर ब्लॉक, दारोगा राय पथ व वीरचंद पटेल में होना है। मामला न्यायालय में होने के कारण मॉडर्न आवास निर्माण में देरी हो रही है, इससे मकान को लेकर परेशानी बढ़ गयी है।