यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 25, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
डीडीसीए जांच आयोग को असंवैधानिक बताने पर भड़के केजरीवाल
डीडीसीए मामले पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग में ठन गई है। उपराज्यपाल ने डीडीसीए में कथित घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से गठित आयोग को असंवैधानिक करार दिया है।
नई दिल्ली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) मामले पर जांज के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग में तनाव पैदा हो गया है। उपराज्यपाल ने डीडीसीए में घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल सरकार के गठित आयोग को असंवैधानिक करार दिया है।
वहीं, केजरीवाल ने उपराज्यपाल को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वे तो ट्रांसपोर्ट घोटाले में फंसे हुए हैं। उन्होंने विरोधियों को घेरते हुए कहा कि हम किसी जांच से नहीं डरते।
केंद्र सरकार को लिखा खत
बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग मुख्यमंत्री के एकतरफा निर्णय से काफी खफा है। उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर केंद्र सरकार से कहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से गठित जांच आयोग पूरी तरह अवैध है।
नहीं ली केंद्र व उपराज्यपाल से इजाजत
उपराज्यपाल के पत्र के मुताबिक, केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही जांच आयोग को मंजूरी मिलती है। सरकार ने इस तरह की मंजूरी नहीं ली है, इसलिए दिल्ली सरकार का जांच आयोग अवैध है।
आप का पलटवार
उपराज्यपाल नजीब जंग के पत्र पर इस बीच आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि डीडीसीए मसले पर गठित जांच आयोग अवैध नहीं है।
गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में 1992 से 2015 के बीच हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया है। आयोग से कहा गया है कि वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे।
