यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
तैयार हुई ढींगरा आयोग की रिपोर्ट, सरकार को सौंपने की तैयारी शुरू
गुड़गांव के भूमि सौदों की जांच कर रहे जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। वे किसी भी वक्त इसे सरकार को सौंप सकते हैं।
गुड़गांव [जेएनएन]। राबर्ट वाड्रा की कंपनी समेत कई अन्य कंपनियों को गुड़गांव में दिए गए कॉलोनी लाइसेंस की जांच कर रहे जस्टिस एस. एन. ढ़ींगरा ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। वह इसे किसी भी वक्त हरियाणा सरकार को सौंप सकतेे हैं।
दैनिक जागरण से बातचीत मेंं आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (रिटा.) एस. एन. ढ़ींगरा ने कहा उन्हें कभी भी नहीं लगा कि यह एक हाई प्रोफाइल मामला है। सामान्य मामलों की तरह इस मामले को लिया। उन्होंने कहा इससे पहले कई बड़े मामलों में फैसला सुनाया। इनमें संसद पर हमला शामिल है। अफजल गुरु को सजा सुनाई। दाउद इब्राहिम के कई लोगों के मामलों में सजा सुनाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री एच.के.एल भगत से लेकर कल्पनाथ राय से जुड़े मामलों को देखा। इनके अलावा भी काफी संख्या में बड़े मामले हैं जिनमें सजा सुनाई। इन मामलों के सामने जमीन खरीद-फरोख्त मामले की जांच तो कुछ भी नहीं।
रॉबर्ट वाड्रा पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा, मांगा जवाब, बिफरी कांग्रेस
गौरतलब है कि शिकोहपुर गांव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा की रियल एस्टेट कंपनी ने जमीन खरीदने के उसे बढ़ी हुई कीमत में एक नामी रियल एस्टेट कंपनी से बेच दी थी। शिकायत यह भी है कि वाड्रा की कंपनी को लाइसेंस भी नियमों को दरकिनार कर दिया गया था। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद 7 जून 2015 को ढ़ींगरा आयोग को जांच सौंप दी थी।
