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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 28, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जामिया के पूर्व छात्रों ने किया पीएम मोदी के आने का विरोध

By Amit MishraEdited By:
Published: Sat, 28 Nov 2015 01:19 PM (IST)Updated: Sat, 28 Nov 2015 01:50 PM (IST)

जामिया मिलिया विश्‍वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने वार्षिक दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बनाने के आमंत्रण ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने वार्षिक दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बनाने के आमंत्रण का विरोध किया है। छात्रों ने कुलपति को पत्र लिखकर आमंत्रण वापस लेने की मांग की है।

जिन दो छात्रों ने मोदी को भेजे गया न्योता वापस लेने की मांग की है उनके नाम असद अशरफ और मेहताब आलम हैं। इन्होंने 50 पूर्व छात्रों का साइन किया हुआ पत्र वाइस चांसलर को भेजा है। लेटर में उन्होंने लिखा है कि 2008 में बाटला एनकाउंटर के बाद मोदी के संस्थान के संबंध में बयान को देखते हुए उन्हें नहीं बुलाया जाना चाहिए।

2008 में मोदी गुजरात के सीएम थे। तब दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ था। इसमें एक पुलिस अफसर शहीद भी हुए थे। उस वक्त जामिया मिलिया के दो स्टूडेंट्स को भी अरेस्ट किया गया था। तब यूनिवर्सिटी के वीसी रहे मुशीरुल हसन ने दोनों को यूनिवर्सिटी की ओर से कानूनी मदद दिलाने की बात कही थी। इस पर मोदी ने गुजरात में कहा था कि सरकारी धन से चलने वाली यूनिवर्सिटी आतंकियों को जेल से बाहर लाने के लिए कानूनी मदद देने की बात कर रही है।

यह कहा था मोदी ने

पीएम मोदी ने 2008 में गुजरात में अपने एक बयान में कहा था, 'एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसे जानकर आपको भी पीड़ा होगी। दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उन्हें लेकर दिल्ली एक एक यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया ने घोषणा की है कि वो इन आतंकियों की रक्षा के लिए कोर्ट में केस लड़ेगी। जनता के पैसों से चल रही यूनिवर्सिटी आतंकियों को जेल से बाहर निकालने की बात कह रही है।

विश्वविद्यालय ने खारिज की मांग

विश्वविद्यालय ने छात्रों की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद जामिया के प्रवक्ता मुकेश रंजन ने शुक्रवार को कहा कि दीक्षांत समारोह में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बुलाया गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। वह भी एक संवैधानिक पद है और उनका चुनाव देश की जनता ने किया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में पूर्व छात्र अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आगे की ओर देख रहे हैं। जल्द की कार्यक्रम की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी ।

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