यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 27, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
लोकसभा सचिवालय और दिल्ली सरकार के बीच शुरू हुई ऑड-इवन वॉर
ऑड-इवन को लेकर सियासी तकरार शुरू हो गई है। लोकसभा सचिवालय के सचिव डी भल्ला ने कहा कि संसद दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी बस सेवा के लिए भुगतान कर रही थी।
नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय और दिल्ली सरकार में आज ऑड-इवन योजना को लेकर ठन गयी। लोकसभा सचिवालय के सचिव डी भल्ला ने ‘सांसद विशेष’ बस सेवा बंद करने के लिए आप सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि लोकसभा सचिवालय सांसदों का ध्यान रखने के लिए ‘पर्याप्त रूप से सक्षम’ है। भल्ला ने दिल्ली सरकार को याद दिलाया कि संसद दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी बस सेवा के लिए ‘भुगतान कर रही’ थी।
दिल्ली में फेल हुआ ऑड-इवन योजना का दूसरा चरण: भाजपा
भल्ला ने बताया, ‘हमने इस तरह की किसी मदद के लिए दिल्ली सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया था। यह पेशकश उन्होंने खुद की थी। दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही बस सेवा कोई निशुल्क नहीं थी। संसद सचिवालय को हर बस के लिए प्रतिदिन 12,000 रपए का भुगतान करना होता। इसका इस्तेमाल होता न देख, हमने उनसे ना कह दिया।’
केजरीवाल सरकार का दावा, सफल हो रहा है ऑड-इवन का दूसरा चरण
भल्ला ने ऑड-इवन योजना से सांसदों के छूट के योग्य ना होने पर न केवल हैरानी जताई बल्कि सवाल भी खड़ा किया कि, क्या विधेयकों पर चर्चा के लिए सांसदों का संसद आना महत्वपूर्ण नहीं है? सांसदों के छूट मुद्दे पर बोलते हुए भल्ला ने कहा कि यह फैसला हम दिल्ली सरकार के विवेक पर छोड़ते हैं। हम दिल्ली सरकार से नाराज नहीं है। हम योजना का स्वागत करते हैं।
