यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 28, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जस्टिस ढींगरा बोले, रिपोर्ट में क्या है यह सरकार ही बताएगी
गुड़गांव के भूमि सौदों की जांच कर रहे जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। वे किसी भी वक्त इसे सरकार को सौंप सकते हैं। पढ़ें रिपोर्ट को लेकर उनका खास इंटरव्यू।
चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। वाड्रा की कंपनी समेत कई अन्य कंपनियों को गुड़गांव में दिए गए कॉलोनी लाइसेंस की जांच कर रहे जस्टिस एस. एन. ढ़ींगरा ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। वह इसे किसी भी वक्त हरियाणा सरकार को सौंप सकतेे हैं। उनकी रिपोर्ट पर सबकी निगाह टिकी हुई है। रिपोर्ट में के बारे में पूछने पर उनका सीधा जवाब होता है कि इस बारे में सरकार ही बताएगी। इस बीच इसको लेकर कयासों का बजार गर्म है। पेश है रिपोर्ट और इस संंबंधित मामलाें पर जस्टिस ढींगरा से खास बातचीत के मुख्य अंश-
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- गुडग़ांव और उसके आसपास विभिन्न कंपनियों को दिए गए लाइसेंस की रिपोर्ट का क्या स्टेटस है?
- मैंने अपना काम निपटा लिया है। हालांकि छह माह के लिए आयोग का गठन किया गया था, लेकिन काम अधिक होने के कारण एक्सटेंशन लेना पड़ा। अब और एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। आप समझ जाइए कि रिपोर्ट तैयार है।
- कब तक आप अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे?
-आयोग का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है। चूंकि मैैं एक्सटेंशन मांग ही नहीं रहा हूं तो जाहिर है कि इस अवधि तक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी।
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-जमीनों के गलत सीएलयू और लाइसेंस जारी किए जाने की सरकार की आशंका क्या सही साबित हुई?
- इस बारे में तो रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ही बता सकती है।
-सभी की निगाह राबर्ट वाड्रा की कंपनी को दिए गए लाइसेंस की वास्तविकता पर टिकी है। क्या आपने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया था?
- मैैंने किसी भी प्राइवेट आदमी से कोई पूछताछ नहीं की। न ही उन्हें बुलाया गया। कुल 26 गवाहों को शामिल किया गया। उन्हीं का रिपोर्ट में जिक्र है। सभी डीटीपी से भी पूछताछ की गई थी।
-सुना जा रहा कि भारी-भरकम रिपोर्ट है और इस पर खासा बवाल मचने वाला है?
-कयास तो कुछ भी लगाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि रिपोर्ट भारी-भरकम है। इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। हमने अपना काम पूरी शिद्दत और जिम्मेदारी से किया है।
