मौजूदा स्वरूप में जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगा जीएसटी

श्रीनगर : वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने शनिवार को कहा कि राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकारसंपन्न समिति ने इस बात पर सहमति जताई है कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को इसके मौजूदा स्वरूप में राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार एक अलग प्रस्ताव पेश करेगी। वह सेवाओं पर कर को लेकर अपनी संवैधानिक स्थिति से कोई समझौता नहीं किए बिना जीएसटी रूपरेखा में कैसे भाग ले सकती है। आधिकारिक बयान के अनुसार द्राबू ने जीएसटी पर राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकारसंपन्न समिति की बैठक में यह बात रखी। बैठक नई दिल्ली में 26 जुलाई को हुई। इसके अनुसार द्राबू ने बैठक में कहा कि जीएसटी का कायाज्न्वयन करते समय जम्मू कश्मीर के कराधान संबंधी विशेष अधिकारों की रक्षा की जाए। देश में जम्मू कश्मीर एक ही ऐसा राज्य है जिसे सेवाओं पर कर लगाने के अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि समिति राज्य के बारे में उनके विचारों से सहमत थी और उन्हें अलग प्रस्ताव लाने को कहा।