सीएम ने दिये निर्देश दो अक्टूबर तक शहरी क्षेत्रों को करें ओडीएफ

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शहरी क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करने की मियाद 2 अक्टूबर 2017 तय की है। जबकि पूरे राज्य के लिए यह लक्ष्य दो अक्टूबर 2018 ही रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस लक्ष्य को साधने के लिए जिलों के उपायुक्तों को स्थानीय निकायों से बेहतर समन्वय बनाने की सलाह भी दी है।

शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में स्वच्छता मिशन पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में सीएम ने राज्य में चल रहे स्वच्छता मिशन पर संतोष जताया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मिशन हासिल करने के लिए 2 अक्टूबर 2019 लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि झारखंड ने इस लक्ष्य को एक वर्ष पूर्व साधने का टास्क तय किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। यदि हमारे गांव-शहर स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां भी कम होंगी। बच्चों में कुपोषण की समस्या कम होगी। उन्होंने राज्य में एनजीओ और पीएसयू द्वारा बनाए गए शौचालयों के सर्वे का काम पंचायत सचिवालय के माध्यम से कराने का निर्देश दिया। कहा, अधूरे बने हुए शौचालयों का निर्माण भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

इस मौके पर सीएम ने प्रथम ओडीएफ जिले रामगढ़ की उपायुक्तराजेश्वरी बी को सम्मानित किया। इस कड़ी में उत्कृष्ट कार्य के लिए लोहरदगा, हजारीबाग, सरायकेला-खरसावां और गिरिडीह के उपायुक्तों को भी प्रशस्ति पत्र दिया गया।

इससे पूर्व विभागीय सचिव एपी सिंह ने स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धि पर प्रस्तुति दी। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, भारत सरकार की संयुक्तसचिव वी राधा, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव एमएस भाटिया, एसबीएम के निदेशक राजेश शर्मा ने भी अपने विचार रखे।

दिव्यांगों के लिए बनने वाले शौचालय के लिए 5000 और देगी राज्य सरकार

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिव्यांगों के बनाए जाने वाले शौचालयों के लिए अतिरिक्त 5000 रुपये प्रति शौचालय की राशि देने की घोषणा की है। ताकि उनकी जरूरत के अनुरूप शौचालय बनाए जा सकें।

लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अफसरों को लेना होगा वीआरएस

कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने संताल परगना के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों को वीआरएस लेना होगा। अधिकारी अपनी कार्यशैली सुधार लें, वरना उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। शुक्रवार को देवघर समाहरणालय के सभागार में देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा एवं जामताड़ा के सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ मंत्री बैठक कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि साहिबगंज में 50 हजार लीटर क्षमता के मिल्क प्रोर्सेंसग प्लांट के लिए यथाशीघ्र जमीन का प्रबंध करें।

2017-18 में 10 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की स्वीकृति मिली है जिसमें एक साहिबगंज एवं दूसरा गोड्डा में बनेगा। सरकार ने 52 हजार बागवानी मित्र का चयन किया है।  इसमें 4300 को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि 2017-18 में झारखंड के 25 लाख किसानों का फसल बीमा कराया जाएगा।

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