यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 04, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
रांची सहित सभी जिला मुख्यालयों में भी होगी वाइ-फाइ सुविधा बहाल
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी जिलों में एक-एक साइबर थाना शीघ्र खोलने का निर्देश दिया। इन थानों में साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज होंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को सूचना तकनीक विभाग की समीक्षा के क्रम में इस योजना में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा राज्य सरकार गांवों में भी वाइ-फाइ की सुविधा पहुंचेगी। उन्होंने प्रथम चरण में सात जिलों रांची, रामगढ़, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा तथा साहिबगंज में भारतनेट के तहत कनेक्टिविटी तथा ग्रामीण वाइ-फाइ योजना को शीघ्र पूरा करने का निर्देश विभाग के पदाधिकारियों को दिया।
उन्होंने कहा, इससे स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में कनेक्टिविटी पहुंचेगी। उन्होंने रांची सहित सभी जिला मुख्यालयों में भी वाइ-फाइ सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने जन संवाद के लिए लोगों की शिकायतें वाट्स एप व एसएमएस से भी लेने की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही सखी मंडल को दिए जानेवाले स्मार्ट फोन में भीम एप के अलावा ऐसा एप लोड करने का निर्देश दिया है, जिससे सरकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें मिलती रहे।
उन्होंने मुख्यमंत्री डैश बोर्ड स्थापित करने के कार्य को भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। इस डैश बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति की जानकारी ले सकेंगे। पहले चरण में चार विभाग ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, कल्याण व ऊर्जा को इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने इनोवेशन लैब की स्थापना में भी तेजी लाने पर जोर दिया। इस लैब की स्थापना की जिम्मेदारी आइआइएम अहमदाबाद को दी गई है। बैठक में विभाग के सचिव सुनील वर्णवाल ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 209.99 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है, जिनमें 54.28 करोड़ का स्वीकृति व आवंटन आदेश जारी कर दिया गया है।
सभी जिलों में खुलेंगे एक-एक साइबर थाने
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी जिलों में एक-एक साइबर थाना भी शीघ्र खोलने का निर्देश दिया। इन थानों में साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज होंगे। उन्होंने साइबर अपराध से जुड़े फारेंसिक लैब की भी शीघ्र स्थापना का निर्देश दिया।