सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में वनक्षेत्र बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे दो करोड़ पौधे

मुंबई। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में वनक्षेत्र बढ़ाने के लिए आगामी एक जुलाई को दो करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार 33 फीसदी हिस्से में वनक्षेत्र होना चाहिए। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य में 400 करोड़ पेड़ लगाने होंगे।

लक्ष्य हासिल करने में लंबा वक्त लगेगा। हालांकि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार कहते हैं कि यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। उन्होंने बुधवार को दैनिक भास्कर को बताया कि एक जुलाई के इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है।

उन्होंने कहा कि अभियान के लिए हम धार्मिक व स्वयंसेवी संगठनों और कारपोरेट जगत का सहयोग ले रहे हैं। कारपोरेट कंपनियों के सीएसआर फंड से भी इस अभियान के लिए धन मिल रहा है। एसबीआई की तरफ से पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोदन वाली 50 अत्याधुनिक मशीनें वन विभाग को मिलेंगी। कहां कितने पेड़ लगेंगे, इसकी जानकारी देने के लिए मोबाइल एप तैयार किया गया है।

देश के टॉप 5 वनक्षेत्र वाले राज्य

मध्यप्रदेश 77,462 वर्ग किमी.
अरुणांचल प्रदेश 67,248
छत्तीसगढ़ 55,586
महाराष्ट्र 50,628
ओडिशा 50,354

21 जून को विशेष ग्रामसभा

मुनगंटीवार ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए 21 जून को राज्य की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को पत्र भेजा है।

पीएम मोदी कर सकते हैं अभियान की शुरुआत

राज्य में एक जुलाई को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत मुंबई से होगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बुधवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनको कार्यक्रम में आने के लिए अनुरोध किया है। मोदी ने राज्य की इस पहल की प्रशंसा की है। कहा कि हर वर्ष पंढरपुर की वारी में जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में एक-एक पौधा भेंट करना चाहिए।

राज्य में 20 फीसदी है वनक्षेत्र

फिलहाल महाराष्ट्र में 20 फीसदी वनक्षेत्र है। इस आंकड़े को 33 फीसदी तक पहुंचाने के लिए 400 करोड़ पेड़ लगाने होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में देश के वनक्षेत्रों में 21.34 फीसदी की वृद्धि हुई है, लेकिन इस दौरान राज्य में वनक्षेत्र घटे हैं। वनमंत्री ने कहा कि सूखे का एक बड़ा कारण वनक्षेत्रों की कमी भी है। इसलिए सरकार वनक्षेत्र बढ़ाना चाहती है।