विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 09, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए झारखंड सरकार का ओरेकल से करार

By Gunateet OjhaEdited By:
Updated: Tue, 09 May 2017 08:20 PM (IST)

मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा हमारा लक्ष्य राज्य को पूरे देश में ग्लोबल कंपनियों के स्टार्ट-अप हब के रूप में पहली पसंद बनाने का है।

जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए झारखंड सरकार का ओरेकल से करार
जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए झारखंड सरकार का ओरेकल से करार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। झारखंड सरकार ने राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवा देने और झारखंड को आकर्षक स्टार्ट-अप मंजिल के रूप में विकसित करने के लिए ओरेकल कंपनी के साथ समझौता किया है।

मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार और ओरेकल के सीईओ साफ्रा कैट्ज की उपस्थिति में आइटी एवं ई-गवर्नेस सचिव सुनील बर्णवाल तथा ओरेकल इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक शैलेंद्र कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा कि झारखंड सरकार जनता की भलाई के लिए तेजी से काम कर रही है। हमारा लक्ष्य राज्य को पूरे देश में ग्लोबल कंपनियों के स्टार्ट-अप हब के रूप में पहली पसंद बनाने का है। इस कार्य में ओरेकल अपने व्यापक वैश्विक अनुभव, तकनीक और क्षमता की बदौलत सबसे उपयुक्त सहयोगी की भूमिका निभाएगी।

वह झारखंड के लोगों की बढ़ती जरूरतों और आकांक्षाओं तथा व्यापार को विकसित करने की दिशा में अपनी विश्र्वस्तरीय सेवाएं देने के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों को पारदर्शी, कुशल और स्मार्ट बनाने का कार्य भी करेगी। झारखंड सरकार और ओरेकल मिलकर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे जहां कंपनी अपने नई तकनीक के जरिए नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के अलावा व्यापारिक आवश्यकताओं का समाधान भी प्रस्तुत कर सके। झारखंड सरकार ओरेकल की सेवाओं का उपयोग कर एक ऐसा प्लेटफार्म बनाना चाहती है जिसके माध्यम से युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा सके। इस दिशा में क्लाउड बेस्ड प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है।

हमने झारखंड सरकार के सभी विभागों को 2017 के अंत तक ऑनलाइन व पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा है। हम मोबाइल गवर्नेस की तरफ भी अग्रसर हैं। जिसके तहत सरकारी सुविधाओं को स्मार्ट फोन के माध्यम से समय पर प्रदान किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने महिला उद्यमियों को एक लाख मोबाइल फोन वितरित किए हैं। राज्य के हर नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने का उनका सपना है।

यह भी पढ़ेंः तुर्की सैनिकों को शरण देगा जर्मनी, फैसले से बढ़ सकता है तनाव

यह भी पढ़ेंः बिन लादेन से फंड लेने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ याचिका