केजरीवाल को जल्द मिल सकता है मकान

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के मकान को लेकर विवाद लगातार उनका पीछा कर रहा है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद [एनडीएमसी] के प्रस्ताव से इस विवाद के निपटने की संभावना बनी है। एनडीएमसी इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एनडीएमसी क्षेत्र से निर्वाचित सभी सदस्यों को मकान, कार व कार्यालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजने जा रही है। इसे केंद्रीय गृह मंत्रलय मान लेता है तो केजरीवाल को भी मकान मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

ज्ञात हो कि एनडीएमसी काउंसिल में 11 सदस्य हैं, जिसमें 4 मनोनीत, जनता की ओर से तीन निर्वाचित सदस्य और 4 अधिकारी मनोनीत सदस्य होते हैं। एनडीएमसी एक्ट के अनुसार, जनता की ओर से मनोनीत सदस्यों के लिए मकान, कार व एनडीएमसी मुख्यालय में बैठने के लिए कार्यालय का प्रावधान है। जबकि निर्वाचित सदस्यों के लिए इन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। निर्वाचित सदस्यों में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मीनाक्षी लेखी, व नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल तथा दिल्ली कैंट से सुरेंद्र सिंह कमांडो विधायक हैं। गत 20 जून को एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में इस मामले में प्रस्ताव लगाया गया था। जिस पर चर्चा भी की गई थी।

एनडीएमसी के चेयरमैन जलज श्रीवास्तव का कहना वह शीघ्र ही इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने जाएगा कि निर्वाचित सदस्यों को भी मनोनीत सदस्यों वाली सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब यह उन पर निर्भर करता है कि वे सुविधा लें या नहीं लें। मगर एनडीएमसी की ओर से यह व्यवस्था होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस बारे में पहले भी तीन बार केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है।

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