यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
7वां वेतनमान- सरकार पर 1,02,100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ : अशोक माथुर
सातवें वेतन अायोग के अध्यक्ष अशोक के माथुर ने कहा कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मैंने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है।
नई दिल्ली(एएनअाई)। सातवें वेतन अायोग की सिफारिश की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अायोग के अध्यक्ष अशोक के माथुर ने कहा कि रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मैंने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। माथुर ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के चलते सरकार को 1,02,100 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा वहन करना होगा। सातवें वेतन आयोग से आय, सुविधाओं और साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा होगा। कर्मचारियों की आय में अच्छा इजाफा हुआ है और एक ओपन मीट्रिक सिस्टम भी दिया गया है, जिसके जरिए लोगों को पता चलेगा कि वे किस स्तर पर हैं।
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इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने अाज सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा। कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 और महंगाई और दूसरे भत्तों को मिलाकर कुल 23.6 फीसदी बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखाई है।
इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्वकर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा। जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्रीय कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ वेतन 6 महीने के एरियर के साथ 1 अगस्त से मिलना शुरु हो जाएगा।
