यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 05, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दिल्ली में सरकार गठन कोतैयार भाजपा
भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाने का पूरा मन बना लिया है और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। संभव है कि उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से निमंत्रण मिलते ही ...और पढ़ें
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाने का पूरा मन बना लिया है और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। संभव है कि उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से निमंत्रण मिलते ही भाजपा सरकार गठन की घोषणा कर देगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि वह सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित करने के उपराज्यपाल की रिपोर्ट से सहमत है। ऐसे में सिर्फ उपयुक्त समय का इंतजार किया जा रहा है।
यूं तो दिल्ली में सरकार गठन को लेकर भाजपा का एक बड़ा धड़ा शुरू से कवायद में जुटा था, पार्टी अब और देर नहीं करना चाहती है। उपराज्यपाल का भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति का निर्देश मांगने के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। सुबह-सुबह दिल्ली भाजपा के प्रभारी रहे राष्ट्रीय राजमार्ग व भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में भी इस पर चर्चा हुई। बाद में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और प्रभारी प्रभात ने भी गडकरी से मुलाकात की। गडकरी के साथ मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संबंध में पार्टी जल्द ही निर्णय लेगी।
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति ने मंत्रालय की राय मांगी है। मंत्रालय की राय उपराज्यपाल से अलग नहीं है। इससे दिल्ली में पिछले छह महीने से जारी राजनीतिक गतिरोध टूट सकता है। लेकिन इसका फैसला नौकरशाही के स्तर पर न होकर राजनीतिक स्तर पर होगा। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बात करने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी दिल्ली में सरकार बनाने के खिलाफ नहीं है।
सूत्रों के अनुसार, पूरी संभावना है कि जल्द ही मुख्यमंत्री का फैसला कर लिया जाएगा। सरकार गठन में आंकड़े बाधा नहीं पहुंचाएंगे। दरअसल दूसरे दलों के ऐसे कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं जो यह मानते हैं कि दिल्ली में औपचारिक सरकार न होने की वजह से जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मसलन बिजली सरप्लस होने के बावजूद कई क्षेत्रों में संकट है। लिहाजा वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं।
