साठ कोयला ब्लॉक आवंटन सही

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कोयला घोटाले में उलझी संप्रग सरकार के लिए राहत की खबर है। ब्लॉक आवंटन के कम-से-कम पांच दर्जन मामले ऐसे हैं, जिनमें सीबीआइ को कोई अनियमितता नहीं मिली है। ये सभी आवंटन उन्हीं कंपनियों को किए गए थे, जो सभी जरूरी मानदंड पूरा करती थीं। पीटीआइ के मुताबिक, सीबीआइ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देगी। जाहिर है कि अदालत की अनुमति मिलते ही इन कंपनियों के खिलाफ जांच बंद कर दी जाएगी।

पीटीआइ के अनुसार, सीबीआइ ने 1993 से 2009 के बीच हुए 195 कोयला ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित फाइलों की जांच की। जांच के दौरान अब तक 16 एफआइआर दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें 14 एफआइआर 2004 से 2009 के बीच संप्रग सरकार के दौरान हुए आवंटनों से संबंधित हैं। वहीं, दो एफआइआर 1999 से 2004 के बीच राजग सरकार के दौरान हुए आवंटनों की हैं।

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उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, अभी तक 60 मामले ऐसे आवंटनों के मिले हैं, जिनमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सोमवार को अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देता है, तो सीबीआइ इनकी जांच बंद करने के लिए तैयार है। बाकि मामलों की जांच जारी है। इसके साथ ही सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट को कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गुम होने की दोनों एफआइआर बंद करने की जानकारी भी देगी। इनमें एक केस 2004 से 2009 के दौरान हुए आवंटन और दूसरा 1993 से 2004 के दौरान हुए आवंटन से संबंधित फाइलों के गुम होने का था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख पर प्रारंभिक जांच (पीई) का केस दर्ज होने के बाद कोयला मंत्रालय ने सभी फाइलें जांच एजेंसी को मुहैया करा दी हैं। एक-दो फाइलें अब भी गुम हैं, लेकिन जांच के लिए वे अहम नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन से संबंधित फाइलों के गुम होने को गंभीरता से लेते हुए सीबीआइ को जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सीबीआइ अपनी प्रगति रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को छह कोयला ब्लॉकों के आवंटन में घोटाले की जांच पूरी होने की जानकारी भी देगी। इन सभी मामलों में एफआइआर सितंबर-अक्टूबर, 2012 में दर्ज की गई थीं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन मामलों पर जल्द ही सीबीआइ की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।

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