कोयला घोटाले में नए मामले दर्ज करेगी सीबीआइ

नई दिल्ली। कुछ निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटन में घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाते हुए सीबीआइ जल्द ही दो-तीन नई एफआइआर दर्ज करने की योजना बना रही है। एजेंसी कोयला घोटाले की जांच के लिए 14 एफआइआर और तीन प्रारंभिक जांच [पीई] दर्ज कर चुकी है। सीबीआइ 2006 से 2009 के बीच हुए ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं की जांच कर रही है।

सीबीआइ मध्य प्रदेश के सासन में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं की पीई को बंद करने की प्रक्रिया में है। जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अब किसी पीई के बंद होने की उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज पीई में सीबीआइ को 14 मुद्दों पर जांच करने को कहा था, जिनमें टाटा मोटर्स द्वारा तमिलनाडु सरकार को लो फ्लोर बसों की आपूर्ति, स्पेक्ट्रम आवंटन और यूनिटेक द्वारा स्टॉक बाजार की हेराफेरी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक, सासन संयंत्र में अतिरिक्त कोयले की इस्तेमाल की अनुमति दो अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूहों ने दो अलग-अलग मौकों पर दी थी। यह नीतिगत निर्णय का मामला था। लिहाजा, सीबीआइ इसमें पूछताछ नहीं कर सकती।

बदनामी के भवर में फंसा रहा कोयला क्षेत्र

मारन के खिलाफ आरोपपत्र को एजी की राय का इंतजार

सीबीआइ एयरसेल-मेक्सिस सौदे में कथित भूमिका के लिए पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने को अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती की राय का इंतजार कर रही है। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआइ के सूत्रों का कहना है कि शीर्ष विधि अधिकारी के सुझाव के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। एयरसेल के पूर्व प्रमुख सी. शिवशंकरन ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ने उनकी कंपनी के अधिग्रहण के लिए मलेशियाई कंपनी का पक्ष लिया था, जिसके बदले एस्ट्रो नेटवर्क के जरिये मारन परिवार के सन टीवी में निवेश किया गया था।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर