सर्जिक स्ट्राइक पर संजय निरूपम के बयान से कांग्रेस पार्टी ने किया किनारा

नई दिल्ली, एएनआई। जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली।पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूतों को लेकर गरम सियासी बहस के बीच कांग्रेस ने साफ किया है कि डीजीएमओ के सर्जिकल कार्रवाई करने के बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि यूपीए सरकार के समय भी सेना ने पीओके में तीन बार सर्जिकल कार्रवाई को अंजाम दिया था। लेकिन सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से इसका खुलासा नहीं किया गया। चूंकि मौजूदा सर्जिकल कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। इसलिए उसके प्रोपगेंडा वार का पर्दाफाश करने की जरूरत है।

पार्टी का कहना है कि पाक के झूठ को बेनकाब करने के लिए सरकार को इस बारे में उसके पास उपलब्ध हर तरीके की सूचनाओं और साक्ष्यों का सहारा लेना चाहिए। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस को सेना की सर्जिकल स्ट्राइक करने की दिलेरी पर पूरा भरोसा है। क्योंकि पीओके में हुआ सर्जिकल स्ट्राइक सेनाओं की ओर से किया गया न पहला सर्जिकल आपरेशन है और न आखिरी। उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार के समय 1 सितंबर 2011, 28 जुलाई 2013 और 14 जनवरी 2014 को सेना ने दुश्मन के खिलाफ सफल सर्जिकल कार्रवाई को अंजाम दिया।

लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाली तत्कालीन सरकार के परिपक्व नेतृत्व ने जोर-शोर से इसका श्रेय लेना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मुनासिब नहीं समझा। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व का इन तीनों सर्जिकल कार्रवाईयों के लिए सेना को पूरा समर्थन था।कांग्रेस सांसद संजय निरुपम के सर्जिकल आपरेशन को लेकर सवाल उठाने से किनारा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीओके में सेना की सर्जिकल कार्रवाई का पहले ही बेलाग समर्थन कर चुके हैं। साथ ही उनका मानना है कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने के लिए सरकार को हर जरूरी कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस सर्जिकल कार्रवाई पर अपने नेतृत्व के इस नजरिए को फिर से दोहराती है।

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हालांकि भारत और पाक के बीच जारी मौजूदा तनाव के वातावरण में रक्षा मंत्री मनोहर पार्रीकर समेत सरकार के कई मंत्रियों के बयान को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सवाल जरूर पूछा है। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम को यह बताना चाहिए कि इन मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान पर क्या उनकी सहमति है? उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि सेनाओं के बलिदान और बहादुरी को राजनीतिक फायदे के छोटे नजरिए से देखने की कोशिशों पर रोक लगाई जाए।