यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 13, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
माल्या का पासपोर्ट होगा निरस्त, ईडी ने शुरू की कार्रवाई
पूछताछ के लिए हाजिर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में जांच एजेंसी ने विदेश मंत्रालय से विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पूछताछ के लिए हाजिर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में जांच एजेंसी ने विदेश मंत्रालय से विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही ईडी माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी कर रहा है और अंत में इंटरपोल से रेड कार्नर नोटिस जारी करने के लिए भी कहा जा सकता है।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विजय माल्या को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए तीन मौका दिया गया। लेकिन हर बार वे किसी न किसी बहाने से हाजिर होने में असमर्थता जताते रहे। इससे साबित होता है कि वे जांच में सहयोग के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण एजेंसी ने उनका पासपोर्ट रद्द कराने का फैसला किया है। ताकि उन्हें वापस आने के लिए मजबूर किया जा सके। एक बार पासपोर्ट रद्द हो जाने की स्थिति में वे कानूनी तौर पर विदेश में रहने के हकदार नहीं रहेंगे। न ही वे दूसरे देशों में आने-जाने के लिए वीजा हासिल कर सकेंगे। राज्यसभा का सदस्य होने के कारण विजय माल्या के पास राजनयिक पासपोर्ट है। इसी कारण दिल्ली के पटियाला हाउस पासपोर्ट आफिस को रद्द करने के लिए कहा गया है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ईडी के आग्र्रह पर यदि माल्या का पासपोर्ट रद्द हो जाता है तो विदेश मंत्रालय तत्काल ब्रिटेन के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करेगा और साथ ही उनके भारत प्रत्यर्पण का आग्रह करेगा। माल्या को ईडी ने सबसे पहले 18 मार्च को पेश होने के लिए सम्मन दिया था। उसके बाद उन्हें दो अप्रैल और नौ अप्रैल को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हो कर जांच में सहयोग करने को कहा गया। उन्होंने कर्ज को ले कर उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले का हवाला देते हुए जांच में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने में असमर्थता जताई। आइडीबीआइ से 900 करोड़ रुपये लोन के मामले में ईडी विजय माल्या के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जांच कर रहा है।
