केंद्र से सीधे भिड़े केजरीवाल

नई दिल्ली [

जागरण ब्यूरो]। लगातार टकराव का मौका ढूंढ़ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब प्राकृतिक गैस कीमतों को लेकर केंद्र सरकार से सीधे भिड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे केजरीवाल ने इस बार उनके साथ उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ भी केस दर्ज कराने का एलान करके एक साथ देश की सियासत व उद्योग जगत दोनों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, रिलांयस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी और पूर्व हाइड्रो कार्बन महानिदेशक वीके सिब्बल के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एलान के बाद वीरप्पा मोइली ने केजरीवाल की समझ पर सवाल उठाया है तो भाकपा ने इस कदम का स्वागत किया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमतों में दो फीसद की गिरावट दर्ज की गई।

प्राकृतिक गैस की कीमत के मामले में केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार और रिलायंस के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआइआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। यह कार्रवाई उन्होंने एसीबी को मिली एक शिकायत के आधार पर की है। शिकायत पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल आरएच तहलियानी, केंद्र सरकार के पूर्व सचिव ईएएस सरमा और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल ने की है। अपनी शिकायत में इन्होंने सवा लाख करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं। अगर प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ा दी गई तो सरकार को 54.5 हजार करोड़ रुपये का सालाना नुकसान होगा। इस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज को कुल मिलाकर सवा लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा हो जाएगा। साथ ही गैस की कीमत बढ़ने का सीधा असर परिवहन के साधनों, बिजली उत्पादन और खाद्य पदार्थो पर होगा। यह पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा।

दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने एफआइआर के लिए तो आदेश दे ही दिए हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर इस मामले की जांच पूरी होने तक गैस की कीमत बढ़ाने पर रोक लगाने और मंत्रियों की ओर से जांच में सहयोग करवाने की अपील भी की है। इनका कहना है कि यह मामला सीबीआइ और एसीबी दोनों के ही कार्यक्षेत्र में आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर गैस की कीमत बढ़वाने के लिए सरकार में दखल देने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं।

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सरकार दांव पर

केंद्र सरकार और कांग्रेस को नीचा दिखाने का केजरीवाल कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उसके समर्थन से प्रभावित हुए बगैर वह पहले एसीबी को कामनवेल्थ खेल घोटालों और दिल्ली जल बोर्ड सहित कई मामलों में जांच के आदेश दे चुके हैं। यहां तक कि इनमें कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी जांच के दायरे में आ रही हैं। ध्यान रहे कि भाजपा लगातार कांग्रेस-आप गठजोड़ से सरकार बनाने पर प्रहार करती रही है, बल्कि केजरीवाल पर कांग्रेस के प्रति नरम रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया था। हालिया फैसलों से केजरीवाल ने इन आरोपों को नकारने की कोशिश की है। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को नए सिरे से सान चढ़ा दी है।

'रिलायंस ने केजी-डी6 क्षेत्र से 2.3 डॉलर प्रति इकाई की दर से गैस देने का 2000 में अनुबंध किया था। लेकिन थोड़े दिन बाद उन्होंने कुछ मंत्रियों के साथ मिलीभगत कर गैस की कीमत चार डॉलर प्रति इकाई करा दिया। आगामी एक अप्रैल से इसे दोगुना कर दिया जाएगा।' -अरविंद केजरीवाल

'केजरीवाल में समझ नहीं है। गैस कीमत की वृद्धि का फैसला कैसे किया गया और सरकार इस तरह का फैसला कैसे करती है, इसका उन्हें पता नहीं है। मुझे उनकी समझ पर तरस आता है।' - वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम मंत्री

'मैं केजरीवाल के फैसले का स्वागत करता हूं। अपुष्ट सर्वे के आधार पर गैस कीमतों को चार से बढ़ाकर आठ डॉलर प्रति इकाई करने में सरकार खासकर मोइली की तरफ से धोखाधड़ी हुई है। यह देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने को लाभ पहुंचाने के लिए उसके साथ सरकार की मिलीभगत का एक और मामला है।' - गुरुदास दासगुप्ता, भाकपा नेता

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