यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 19, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
गोवा सरकार ने दी नई निवेश नीति को मंजूरी
मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में नई निवेश नीति को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस निर्णय से राज्य में अगले प ...और पढ़ें
पणजी। मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में नई निवेश नीति को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस निर्णय से राज्य में अगले पांच वर्षो में 25 हजार करोड़ के निवेश के साथ-साथ 50 हजार रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने कहा कि नई नीति गोवा की वर्षो पुरानी उद्योग नीति का स्थान लेगी, जिसे उद्योग से जुड़े लोगों व विशेषज्ञों के एक कार्यदल ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि नई नीति में पर्यटन, सूचना तकनीक और स्वास्थ से जुड़े गैर प्रदूषणकारी क्षेत्रों के उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
पार्रिकर ने कहा कि सरकार अगले दो-तीन हफ्ते में अध्यादेश लाकर निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड पूरी तरह से सशक्त सांविधिक निकाय होगा, जिसकी अगुवाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसकी एक टीम करेगी। यह गैर-कार्यकारी होगा और इसमें उद्योग जगत के नौ सदस्य शामिल होंगे। पूर्ण बोर्ड की अगुवाई स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री संयुक्त अध्यक्ष होंगे। बोर्ड में उद्योग मंत्री उपाध्यक्ष एवं पर्यटन व सूचना तकनीक मंत्री सदस्य होंगे।
