दोहरे नियंत्रण पर आम राय बनाने की कोशिश करेगी जीएसटी काउंसिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रैल 2017 से लागू करने की राह में रोड़ा बने दोहरे नियंत्रण के मुद्दे को सुलझाने के लिए जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक मंगलवार को शुरु होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि जीएसटी के प्रभाव में आने पर असेसीज का प्रशासनिक नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। जीएसटी के असेसी पर केंद्र और राज्यों की नौकरशाही का नियंत्रण किस तरह हो, इसका रास्ता तलाशने की कोशिश जीएसटी काउंसिल करेगी।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक तीन और चार जनवरी को होगी। इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी विधेयक के मसौदे और दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यों के वित्त मंत्रियांे के साथ अलग से बैठक कर केंद्रीय आम बजट 2017-18 के संबंध में प्रदेशों की उम्मीदों और सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी।

बैंक में करवाने जा रहे हैं एफडी? ये बैंक दे रहे हैं सबसे ज्यादा ब्याज

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की सातवीं बैठक में सीजीएसटी, एसजीएसटी और क्षतिपूर्ति विधेयक के प्रावधानों को बेसिक मंजूरी दी गयी थी। सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को शुरु हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन विधेयकों के मसौदे में सुझाए गए परिवर्तनों को समाहित कर अंतिम रूप से मुहर लगायी जाएगी। काउंसिल की मुहर लगने के बाद इन विधेयकों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों से मंजूरी दी जाएगी।

इस बीच सूत्रांे का कहना है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले जेटली ने खुद राज्यों के वित्त मंत्रियों को फोन कर दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर आम राय बनाने का आग्रह किया है। सूत्रों ने कहा कि कुछ राज्यों के वित्त मंत्री देश से बाहर होने के चलते शायद बैठक में शामिल न हो सकें।

उल्लेखनीय है कि काउंसिल की बैठक में अभी तक सभी निर्णय आम राय से हुए हैं। बैठक में मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ी है।

अब ऑनलाइन क्लिक पर पाएं मोटर इंश्योरेंस

आम बजट पर भी होगी बात

जीएसटी काउंसिल की बैठक के दूसरे दिन राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आम बजट 2017-18 पर चर्चा की जाएगी। आम बजट के संबंध में राज्यों के वित्त मंत्रियों से उनकी अपेक्षाएं जानेंगे।