स्विस खातेदारों की सूची पाने की हर कोशिश कर रहा भारत

नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि हमने कालेधन के संबंध में जो सबूत इकट्ठे किए हैं उसके आधार पर स्विस बैंक से अवैध खाताधारकों की सूची पाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत स्विस अधिकारियों के संपर्क में है और हम एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जो देशहित में व उनके कानून के दायरे में होगा।

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि भारत ने अवैध खातों की जानकारी दिए जाने के सिलसिले में स्विस अधिकारियों को लिखे जाने के बाद उन्होंने हमारे समक्ष कुछ कानूनी मुद्दे उठाए हैं।

हम स्विस अधिकारियों के साथ बातचीत की प्रक्रिया में हैं और उनके कानूनी मापदंडों के भीतर, जो भी बेहतर समझौता होगा, हम करेंगे।

जेटली ने कहा कि अवैध खाताधारकों के बारे में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के सिलसिले में किया जाने वाला समझौता भविष्य और संभावित प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि संधि के बावजूद पता नहीं यह यूरोपीय देश पूर्व में सहयोग क्यों नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा, लेकिन हम सूचनाएं पाने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। जेटली ने कहा कि भारत ने स्विस बैंक से 700 अवैध खाताधारकों की सूची हासिल की है, लेकिन फ्रेंच सरकार की पूर्व शर्तो के अनुसार इनके नाम हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले लिकटेंस्टीन बैंक से भी इसी प्रकार की सूची हासिल की थी, जिसमें भारतीयों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिनकी पहचान की गई है उनके खिलाफ आयकर और आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है।

पढ़ें : मोदी सरकार का पहला फैसला, कालेधन पर कार्रवाई को एसआइटी का गठन

पढ़ें : कालेधन के आंकड़े पर सरकार अब तक खाली हाथ