जल बोर्ड घोटाले में रिपोर्ट पर फैसला आज

नई दिल्ली, [नीलू रंजन]। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑपरेशन स्टिंग में भ्रष्टाचार के तालाब की छोटी मछलियां भले फंस रहीं हों, लेकिन बड़ी मछलियां तो अब भी सीबीआइ के ही निशाने पर हैं और सोमवार को इनके खिलाफ शिकंजा कसने का फैसला हो सकता है। सीबीआइ के वरिष्ठ अधिकारी सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटालों की प्रारंभिक जांच के दौरान जुटाए गए सुबूतों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में चार मामलों में एफआइआर दर्ज करने का फैसला हो सकता है। जबकि पांचवें मामले में अब भी सीबीआइ को केजरीवाल सरकार से दस्तावेजों का इंतजार है। एफआइआर दर्ज होने की स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि वह दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष थीं।

गौरतलब है कि सीबीआइ पिछले चार महीने में दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले की शिकायत पर प्रारंभिक जांच के पांच केस दर्ज कर चुकी है। इनमें चार की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। जिन मामलों की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है उनमें तीन नांगलोई, मालवीय नगर और महरौली-वसंत विहार में पानी सप्लाई को सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर निजी कंपनियों को सौंपने और चौथा एएमआर मीटरों की खरीद से संबंधित है। सोमवार को समीक्षा के दौरान इन मामलों में एफआइआर दर्ज करने का फैसला हो सकता है। वहीं, सीबीआइ को अब भी भागीरथी प्रोजेक्ट से संबंधित फाइलों का इंतजार है।

सीबीआइ को भरोसा है कि आम आदमी की सरकार बनने के बाद दिल्ली जल बोर्ड से इनसे संबंधित फाइलें मिलने में अब देर नहीं लगेगी। आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद लंबे समय से बिजली और पानी वितरण में बड़े घोटाले के आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने यह विभाग भी अपने पास ही रखा है। सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सहयोग किया तो घोटाले के आरोपी बड़ी मछलियों को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा।

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