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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 11, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

गैस से भी हल्के हैं केजरीवाल के आरोप

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Published: Tue, 11 Feb 2014 10:22 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2014 07:56 AM (IST)

गैस कीमत वृद्धि पर केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या सिर्फ बेबुनियाद ...और पढ़ें

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नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। गैस कीमत वृद्धि पर केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या सिर्फ बेबुनियाद तर्को का सहारा लिया है? जानकारों की मानें तो बांग्लादेश को गैस निर्यात करने और सबसे महंगा गैस भारत में होने जैसे तर्क बिल्कुल गलत हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय भी केजरीवाल के इन तर्को का विस्तृत जवाब जल्द ही देने की सोच रहा है।

केजरीवाल ने मंगलवार को जब केंद्र सरकार पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए गैस की कीमत बढ़ाने का इल्जाम लगाया तो यह तर्क दिया कि रिलायंस के ब्लाक केजी बेसिन में सहयोगी नीको समूह अभी भी बांग्लादेश को महज 2.34 डॉलर प्रति एमबीटीयू [गैस मापने का मानक] की दर से गैस दे रही है। केजरीवाल के इस तर्क में कई छेद हैं। मसलन, भारत के मौजूदा कानून के मुताबिक देश के ब्लाकों से निकाला हुआ तेल व गैस दूसरे देशों को निर्यात नहीं किया जा सकता। सरकार का यह फैसला है कि जब तक देश तेल व गैस उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं होता यहां से निकाले गए उत्पाद निर्यात नहीं हो सकते। अलबत्ता कच्चे तेल आयात कर उनसे पेट्रोलियम उत्पाद मसलन पेट्रोल, डीजल आदि बना कर जरूर निर्यात करता है।

केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से गैस की कीमत बढ़ाकर 8.4 डॉलर प्रति एमबीटीयू करने का फैसला किया है, उससे भारत में गैस सबसे महंगा हो जाएगा। यह भी सत्य से काफी परे है। भारत आज की तारीख में भी विदेशों से 14 से 18 डॉलर प्रति एमबीटीयू की दर से गैस खरीद रहा है। अगर गैस के बड़े उत्पादक देशों जैसे कतर, ईरान, अमेरिका आदि को छोड़ दें तो दुनिया के तमाम देशों में गैस की कीमत आठ डॉलर से ज्यादा है। जापान अभी भी 20 डॉलर की दर से गैस खरीद रहा है। अप्रैल, 2014 की वृद्धि के बावजूद भारत में गैस की कीमत आयातित गैस के मुकाबले आधी रहेगी।

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यह सवाल भी उठेगा कि किस आधार पर केजरीवाल ने पेट्रोलियम मंत्री मोइली, पूर्व मंत्री देवड़ा और मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पूर्व पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी को केजरीवाल ने छूट दे दी है जबकि उन्होंने ही कीमत बढ़ाने पर सुझाव देने के लिए रंगराजन समिति का गठन किया था। जबकि गैस कीमत बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में हुआ था।

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