केजरीवाल का संकट टला, सरकार के साथ रहेंगे शोएब, शौकीन

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। समर्थन की बैसाखी पर टिकी दिल्ली की एक महीने पुरानी आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार का संकट फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जद यू विधायक शोएब इकबाल ने कहा है कि हमारी मांगें मान ली गई हैं और हम सरकार के साथ ही रहेंगे। हम सरकार का समर्थन जारी रखेंगे। यह फैसला हमने जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया है।

गौरतलब है कि तीन विधायकों ने सरकार पर जनता से किए वादे पूरा करने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए समर्थन वापस लेने के संकेत दिए थे। इन विधायकों ने सरकार के सामने अपनी पांच मांगों की फेहरिस्त पेश करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। वहीं, आम आदमी पार्टी के निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गए हैं।

बता दें कि इन विधायकों के समर्थन वापस लेने पर अरविंद केजरीवाल सरकार अल्पमत में आ जाती। इस पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जिसे समर्थन वापस लेना है, वह ले सकता है।

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केजरीवाल सरकार को समर्थन देने वाले जनता दल यूनाइटेड के विधायक शोएब इकबाल, निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन और आप से निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी ने रविवार को संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता का आयोजन कर सूबे की सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। इन्होंने कहा कि इस सरकार ने लंबे-चौड़े वादे तो कर दिए, लेकिन इनको पूरा करने में यह पूरी तरह विफल साबित हो रही है। न लोगों को पानी मिल रहा है और न ही बिजली के भारी भरकम बिल से राहत मिल पाई है।

'इस्तेमाल करो और फेंक दो नीति'

आप से निकाले गए लक्ष्मी नगर के विधायक बिन्नी ने कहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा झूठ बोलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार को गिराना उनका मकसद नहीं है लेकिन हमारी भी जनता के प्रति जवाबदेही है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह सरकार जनता से किए अपने वादे को पूरा करे। वहीं मुंडका से विधायक रामवीर शौकीन ने आरोप लगाया कि उनके इलाके के लोग पानी के लिए परेशान हैं। सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया।

क्या थीं इनकी मांगें

- प्रतिदिन प्रति परिवार 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाए।

- महिला सुरक्षा को लेकर तुरंत विशेष दस्ते का गठन किया जाए।

- जिन लोगों ने केजरीवाल के कहने पर अपने बिजली के कनेक्शन काटे थे, उनके बिल माफ किए जाएं।

-भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू की जाए।

- लोकपाल बनाने पर तुरंत निर्णय लिया जाए।

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