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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 06, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मोदी के विकास विजन को ओबामा की मदद

By Abhishake PandeyEdited By:
Updated: Thu, 06 Nov 2014 09:49 AM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका यात्रा से लौटे अभी महज पांच हफ्ते ही हुए हैं कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वच्छता अभियान से जनधन योजना तक उनके विकास विजन के लिए सहयोग बढ़ाने का एलान किया है। भारत के विकास योजनाओं में साङोदारी कर रही यूएसएड ने स्वच्छता अभियान, प्रदूषण

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नई दिल्ली, प्रणय उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका यात्रा से लौटे अभी महज पांच हफ्ते ही हुए हैं कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वच्छता अभियान से जनधन योजना तक उनके विकास विजन के लिए सहयोग बढ़ाने का एलान किया है। भारत के विकास योजनाओं में साङोदारी कर रही यूएसएड ने स्वच्छता अभियान, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा और लोगों तक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने वाली जनधन योजना के लिए निजी व सरकारी भागीदारी से करीब पांच करोड़ डॉलर की सहायता मुहैया कराने का एलान किया।

वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने आए ओबामा सरकार में वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी प्रशासक और यूएसएड प्रमुख डॉ. राजीव शाह ने दैनिक जागरण से खास बातचीत में कहा कि महज पांच हफ्ते के भीतर सहयोग के वादों को ठोस योजनाओं में बदलने का प्रयास किया गया है। इस कड़ी में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के सहारे पानी, सेनिटेशन और हाइजीन की वॉश योजना को लेकर भारत के शहरी विकास मंत्रलय और यूएसएड के बीच सहमति बनी है। इसके तहत यूएसएड अमेरिकी तकनीक और विशेषज्ञता भारत लाने में मदद करेगी ताकि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य पूरे करने में मदद मिले। इसमें यूनीलीवर और कोका कोला जैसी कंपनियों को भी साङोदार बनाया गया है। इसके अलावा दस लाख परिवारों तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्नोतों का लाभ पहुंचाने की सहयोग परियोजना पर भी काम शुरू हुआ है।

मोदी-ओबामा मुलाकात के पांच सप्ताह के भीतर सहयोग परियोजनाओं की रफ्तार पर उत्साह जताते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रगति राजनीतिक सहमति के क्रियान्वयन की रफ्तार का नमूना है। हालांकि, एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना कि सहयोग परियोजनाओं के क्रियान्वय में कई बार मुश्किलें राज्यों के स्तर पर पेश आती हैं। राज्य का तंत्र और नेतृत्व इस प्राथमिकताओं को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं कर पाता।

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