यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 18, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
संसद का मानसून सत्र आज से, सरकार के एजेंडे में GST बिल सबसे ऊपर
18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र का आगाज आज होगा। सरकार के साथ-साथ पूरे देश की निगाह जीएसटी बिल पर टिकी हुई है।
नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का आगाज आज से होने जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) बिल पास कराने की संभावना को लेकर आशावादी रुख अपनाए नजर आ रही है। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने भी बिल पर सरकार का समर्थन करने की बात कही। बिल पर कांग्रेस की तरफ से भी नरमी देखने को मिल रही है।
ऑल पार्टी मीटिंग की खास बातें
मानसून सत्र से ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जीएसटी बिल के साथ-साथ कई दूसरे विधेयकों पर भी चर्चा की गई।
सरकार की तरफ से जीएसटी और दूसरे बिलों को पारित कराने के लिए विपक्ष से समर्थन की मांग की गई।
पीएम ने विपक्षी नेताओं से कहा कि जीएसटी बिल राष्ट्रहित से जुड़ा मामला है। इस मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ से बचने की जरुरत है। देशहित में सभी दलों को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक साथ आने की जरुरत है।
बताया जा रहा है कि कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं।
सरकार को भरोसा, इस बार व्यर्थ नहीं जाएगा मानसून सत्र
बीजेपी संसदीय समिति की बैठक आज शाम 6 बजे होगी। इसके बाद शाम 7 बजे एनडीए नेताओं की बैठक होगी। दोनों बैठकें संसद में होंगी। बैठक में संसद के मॉनसून सत्र में पार्टी और एनडीए की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिस्सा लेंगे।
सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज संसद में कांग्रेस की रणनीति बैठक होगी। बैठक सुबह 10.15 बजे होगी। बैठक में संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम सांसद हिस्सा लेंगे।
जेटली ने की विपक्ष के नेताओं से बातचीत
इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की गुरुवार को राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा से मुलाकात के बाद सरकार के प्रबंधकों को उम्मीद है कि जीएसटी बिल संसद के दोनों सदनों में आसानी से पास हो जाएगा.
तमाम मसलों से ऊपर रखें राष्ट्रीय हित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि राष्ट्रीय हितों को हमें बाकी तमाम मसलों के ऊपर रखना होगा। क्योंकि हम सब न सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि जनता के भी प्रतिनिधि हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी सहित तमाम जरूरी बिल को मानसून सत्र में लाया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि बिल को लेकर सदन में बेहतर और स्तरीय बहस होगी।
सर्वदलीय बैठक के बाद बोले गुलाम नबी- बिल पारित होने में कांग्रेस नहीं डालेगी बाधा
सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए नहीं है जीएसटी
पीएम मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में सभी दलों को कश्मीर पर एक स्वर में बोलने के लिए धन्यवाद कहा. उन्होंने कहा कि जीएसटी जैसे जरूरी बिल को लेकर सरकार क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं है. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक देर शाम होगी.
कांग्रेस ने रोक रखा है बिल
खासकर राज्यसभा से जहां संख्या बल से कांग्रेस अब तक इस बिल को रोके रखने में कामयाब रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इस बारे में अंतिम तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सरकार की तरफ से बयान आया है कि आजाद और शर्मा से उसकी बातचीत अच्छी रही थी।
क्यों जरूरी है जीएसटी बिल
जीएसटी बिल पारित कराकर सरकार घरेलू और विदेशी निवेशकों को एक पॉजिटिव संदेश देना चाहती है।
जीएसटी बिल लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह ले लेगा। इससे सभी राज्यों में कर ढांचा करीब-करीब एक समान हो जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि इस बिल के पारित हो जाने के बाद अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। इसके अलावा नई नौकरियों के निर्माण में भी तेजी आएगी, जिसके जरिए केंद्र सरकार 8 फीसद के विकास दर को आसानी से हासिल कर सकती है।
दूसरी ओर, मानसून सत्र से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर जीएसटी बिल सहित अहम मुद्दों पर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा की।
सोनिया और राहुल से मिले सीनियर नेता
सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में राज्य सभा में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया. सरकार ने शनिवार को कांग्रेस से संपर्क कर जीएसटी बिल को पास करवाने में उसका सहयोग मांगा था. यह पिछले काफी समय से लंबित चल रहा है.
दोनों सदन में उठेगा अरुणाचल का मुद्दा
कांग्रेस दोनों सदनों में अरूणाचल प्रदेश सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी इस फैसले के तहत कोर्ट ने 15 दिसंबर 2015 की कांग्रेस सरकार को बहाल किया है।
