यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 13, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जल विवाद के हल को स्थायी ट्रिब्यूनल के पक्ष में अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के बीच नदी जल विवाद को बेहद संवेदनशील मुद्दा बताया है। उन्होंने इस तरह के विवाद के समाधान के लिए एक स्थायी ट्रिब्यूनल के गठन की जरूरत पर बल दिया।
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के बीच नदी जल विवाद को बेहद संवेदनशील मुद्दा बताया है। उन्होंने इस तरह के विवाद के समाधान के लिए एक स्थायी ट्रिब्यूनल के गठन की जरूरत पर बल दिया। वरिष्ठ वकील केके लाहिड़ी की किताब 'इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट' के लोकार्पण के मौके पर जेटली ने यह बात कही।
पढ़ें: जेटली ने RBI सेंट्रल बोर्ड के निदेशकों से बजट की बारीकियां कीं साझा
उनका कहना था, 'निजी तौर पर मैं मानता हूं कि जल विवाद का समाधान करने के लिए हमारे पास कामचलाऊ के बजाय एक स्थायी ट्रिब्यूनल होना चाहिए। वैसे भी भारत जैसे देश में एक ऐसा ट्रिब्यूनल तो होना ही चाहिए जो खासतौर पर केवल इस तरह के विवादों का ही निपटारा करे। विशेषज्ञों को ही इसमें सदस्य बनाया जाना चाहिए।' जेटली के अनुसार, 'जल संबंधी मुद्दे दरअसल कानूनी नहीं होते हैं, लेकिन राज्यों के बीच पानी को लेकर जब पेंच फंसता है तो इसका कानूनी तरीके से ही हल निकालना पड़ता है। परंतु ये बेहद संवेदनशील मुद्दे होते हैं।'
