जन धन योजना में बैंक नहीं कर सकेंगे हेराफेरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई के तहत खुले खातों के आंकड़ों में बैंक हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। सरकार एक सर्वे करा रही है जिसमें यह पता किया जाएगा कि जन धन के तहत खुले अकाउंट क्या ऐसे परिवारों के हैं जिनके पहले से बैंकों में खाते खुले हुए थे। इसमें यह भी पता किया जाएगा कि क्या एक ही व्यक्ति ने एक से अधिक बैंक खाते खुलवाए हैं। साथ ही इस योजना का लाभ पाने से अब तक वंचित रहे परिवारों की सूची भी इस सर्वे के माध्यम से बनाई जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने जन धन योजना के तहत खुल रहे खातों के संबंध में बैंकों के दावों पर आशंका जताई है। हाल में वित्त मामलों पर संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक में कई सदस्यों ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से इस संबंध में सवाल किए। सांसदों ने पूछा कि सरकार के मुताबिक पीएमजेडीवाई में अब तक पांच करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या ये खाते ऐसे लोगों के हैं जिनके पहले से ही किसी न किसी बैंक में अकाउंट मौजूद थे और उन्होंने इस योजना के तहत मिलने वाले एक लाख रुपये के दुर्घटना बीमा की वजह से दुबारा इस योजना में खाते खुलवाए हैं। इसके अलावा जो आंकड़े बैंकों ने सरकार को दिए हैं उनमें कितने खाते ऐसे परिवारों के हैं जिनके पास अब तक कोई बैंक अकाउंट नहीं था।

कांग्रेस के वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली इस समिति के सदस्यों ने जब यह सवाल किया तो बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा विभाग के सचिव जीएस संधू ने कहा कि सरकार खातों संबंधी आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए एक सर्वे करा रही है। यह सर्वे अक्टूबर के अंत तक पूरा हो जाएगा।

इसके अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया कि अगले पांच साल में सरकार दो हजार से अधिक की आबादी वाले 74,000 गांवों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच खोलेगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में 30 से 40 हजार बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट की भर्ती की जाएगी। इन बैंकिंग प्रतिनिधियों को कम से कम 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने अगले साल 26 जनवरी तक जन धन योजना के तहत साढ़े सात करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य रखा है।

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