सभी सीएम से पीएम मोदी का सीधा संवाद

नई दिल्ली [हरिकिशन शर्मा]। टीम इंडिया की तरह केंद्र और राज्यों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर उतारने की दिशा में बढ़ गए हैं। नीतिगत मुद्दों पर केंद्र व राज्यों के बीच एक राय बनाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत संबंधों की डोर मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने पहली बार रविवार को सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक अपने आवास सात रेसकोर्स पर बुलाई है।

इस बैठक में योजना आयोग के प्रस्तावित स्वरूप के साथ-साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री के शुरुआती संबोधन के बाद सभी मुख्यमंत्री पूर्व निर्धारित चुनिंदा विषयों पर विचार रखेंगे। इसमें सबसे प्रमुख विषय 'सहयोगात्मक संघवाद' है। पीएम शुरू से ही संघीय ढांचे को मजबूत करने के पक्षधर रहे हैं। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में भी 'टीम इंडिया' की संकल्पना साकार करने का वादा किया है।

सूत्रों ने कहा कि बैठक में केंद्र-राज्य संबंध विषय पर राज्यों के विचार सुने जाएंगे। मुख्यमंत्रियों से योजना आयोग के प्रस्तावित स्वरूप के बारे में भी विचार प्रकट करने को कहा गया है। उनसे 12वीं पंचवर्षीय योजन को जारी रखने या न रखने के मुद्दे पर भी विचार मांगे गए हैं। राज्यों से पूछा गया है कि अगर इस पंचवर्षीय योजना को जारी रखा जाए तो क्या सालाना वार्षिक योजना की मौजूदा व्यवस्था को कायम रखना चाहिए?

सूत्रों का कहना है कि दिन भर चलने वाली इस बैठक के दूसरे भाग में पीएम करीब दो घंटे मुख्यमंत्रियों से सीधे संवाद करेंगे। खास बात यह है कि पीएम और मुख्यमंत्रियों के इस संवाद के दौरान कोई अधिकारी मौजूद नहीं होगा।

...जब पीएम ने दिया योजना आयोग पर जवाब

सरकार योजना आयोग को नया स्वरूप देने को व्यापक विचार-विमर्श कर रही है। योजना आयोग अगले 50 साल तक कैसे काम करे, इस बारे में विभिन्न सुझावों पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोकसभा को इसकी जानकारी दी।

प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जब प्रश्न पूछने के लिए सौगत राय और विनसेट एच पाला का नाम पुकारा तो उसके पहले दोनों वाकआउट कर सदन से बाहर चले गए थे। महाजन ने तभी योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को जवाब पटल पर रखने का आग्रह कर अगले प्रश्नकर्ता का नाम पुकारना चाहा। तभी प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए स्वयं इस प्रश्न का जवाब देना शुरू कर दिया।

पीएम ने कहा कि योजना आयोग के विषय में बहुत विस्तार से विचार- विमर्श का प्रयास किया गया है। जिनकी इसमें रुचि है, जिनके पास ज्ञान है और जिनके पास अनुभव है, उन सबको जोड़कर के आने वाले पांच दशक तक कैसे यह संस्था काम करे उस पर विचार-विमर्श चला है। सात तारीख को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई गई है, उसमें विस्तार से इस पर चर्चा होगी। योजना आयोग में पहले भी यह चर्चा रही है कि इसमें समयानुकूल परिवर्तन कैसे लाया जाए। उन्हीं चीजों को आगे लेकर, एक नए स्वरूप की दिशा में प्रयास चल रहा है।

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