राष्ट्रपति ने रखा मोदी सरकार का एजेंडा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को संसद में देश के सामने मोदी सरकार की भावी विदेश, राजनीतिक और आर्थिक नीति की रूपरेखा रखी। सरकार के एजेंडे में हर हाथ को काम देने का वादा और महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण तथा अल्पसंख्यकों को विकास और बराबरी का हिस्सा देने की बात की गई है। अभिभाषण में कहा गया कि ऐसा श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। महंगाई दूर करने को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। किसानों का ख्याल रखेंगे। उन्हें नई सुविधाएं देंगे और देश में कालाबाजारी पर लगाम लगाएंगे।

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि 30 साल बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिला है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। मुखर्जी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि स्वतंत्रता के दशकों बाद भी सरकारी योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंचते हैं। सरकार देश की प्रगति में सभी अल्पसंख्यकों को बराबर का भागीदार बनाएगी।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे

अभिभाषण में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए बड़ा उद्देश्य कहा गया। राष्ट्रपति ने कहा- 'हम अर्थव्यवस्था को सतत उच्च विकास पर ले जाने के लिए मिलजुल कर कार्य करेंगे। महंगाई नियंत्रित करेंगे। निवेश चक्र में तेजी लाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और अर्थव्यवस्था के प्रति घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बहाल करेंगे।' सामान व सेवा कर [जीएसटी] लाया जाएगा। ऐसे विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे, जो नौकरियां व रोजगार पैदा करे।

33 फीसद महिला आरक्षण

मुखर्जी ने कहा कि सरकार संसद में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्घ है। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाएं देश के विकास का अहम हिस्सा हैं।

बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ' अभियान की शुरुआत करेगी और कन्या शिशु को बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के कानूनों की समीक्षा की जाएगी।

महंगाई, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे

मुखर्जी ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा और महंगाई को रोकने के लिए कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थो की कीमतों को बढ़ने से रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभिन्न कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के आपूर्ति पक्ष को सुधारने पर बल दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करेगी। सरकार इस वषर्ष सामान्य से कम मानसून की संभावना के प्रति सतर्क है और इसके लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

हर हाथ को हुनर देंगे

उन्होंने कहा कि सरकार देश के सभी राज्यों में आईआईटी और आईआईएम स्थापित करेगी। एक राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। युवाओं को शिक्षा दी जाएगी। हर हाथ को हुनर देने की कोशिश होगी।

2020 तक हर घर पक्का

जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होगा, जिसमें पानी का कनेक्शन, शौचालय सुविधाएं और चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति तथा आवागमन की सुविधाएं होंगी।

सेना का आधुनिकीकरण होगा

राष्ट्रपति ने कहा कि सेना का आधुनिकीकरण किया जाएगा और मानव संसाधन की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सरकार रक्षा उत्पादों में विदेशी निवेश को उदार बनाएगी और रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देगी।

विदेश नीति पर यह कहा

विदेश नीति के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की अपने अड़ोस-पड़ोस के माहौल को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने तथा आर्थिक रूप से जोड़ने की दिशा में प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाती है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सामूहिक विकास और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार कालेधन को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

50 मिनट चला अभिभाषण

लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिपरिषद सहयोगी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति के 50 मिनट तक चले अभिभाषण को ध्यान से सुना। अभिभाषण के दौरान कई मौकों पर सदस्यों ने मेजें थपथपाकर राष्ट्रपति की घोषणाओं का स्वागत किया।

मोदी सरकार की 10 बड़ी बातें

1. महंगाई दूर करना पहली प्राथमिकता, गरीबी खत्म करना सरकार का लक्ष्य।

2. 'सबका साथ, सबका विकास'और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के साथ हर हाथ को हुनर पर जोर। हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना।

3. विकास में अल्पसंख्यक होंगे बराबर के भागीदार, मदरसों को आधुनिक बनाएगी सरकार।

4. 100 नए शहर बनाए जाएंगे। 2022 तक हर परिवार को पक्का घर, शौचालय और बिजली मुहैया कराएंगे।

5. हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, देश का हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ेगा, रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन पर जोर, टैक्स नियम होंगे सरल।

6. स्वच्छ भारत मिशन की शुरआत करेंगे, सरकारी बही-खाते का डिजिटलाइजेशन होगा, प्रमुख जगहों पर वाई-फाई की सुविधा मिलेगी।

7. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू होगा, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी सरकार।

8. 5टी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, टूरिज्म और ट्रेड पर जोर। आतंवाद, नक्सलवाद नहीं होगा बर्दाश्त। आधुनिक तकनीक से लैस होंगे सुरक्षाबल।

9. खराब मानसून के लिए भी योजना, पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर, युवाओं की अगुवाई में होगा विकास।

10. हर राज्य में होंगे आईआईटी, आईआईएम। जल्द न्याय की व्यवस्था होगी।

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