यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 18, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जीएसटी बिल पारित होने की उम्मीदें बढ़ी, राज्यसभा में पांच घंटे होगी चर्चा
कांग्रेस के लचीले रुख से जीएसटी पर राज्यसभा में बहस पर सैद्धांतिक सहमति के संकेत मिलने से सरकार की उम्मीदें बढ़ गयी है। ...और पढ़ें
नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकार और कांग्रेस के बीच चल रही सुलह-वार्ता के बीच जीएसटी पर चर्चा के लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है। हालांकि बिल पेश करने और चर्चा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। अभी तक बिल की राह रोक रही कांग्रेस ने लचीला रुख दिखाने के संकेत दिए हैं। इस लिहाज से सरकार और कांग्रेस के बीच बिल पर राह निकालने के लिए अगले दो दिन में प्रस्तावित सुलह वार्ता बेहद अहम हो गई है।
मानसून सत्र की शुरूआत के साथ ही राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सोमवार को जीएसटी बिल के लिए बहस का समय तय करने पर राय बन गई। इसमें बीएसी ने जीएसटी बिल पर चर्चा के लिए पांच घंटे का समय तय किया है। हालांकि बहस की तारीख अभी तय नहीं हुई।
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जाहिर तौर पर कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकलने के बाद सरकार बिल पेश करने की तारीख तय करना चाहती है। कांग्रेस में भी अंदरखाने जीएसटी पर सम्मानजक फार्मूला कैसे निकाला जाए इस पर माथापच्ची चल रही है। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई शोक की वजह से स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद भवन के अपने कार्यालय में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार इसमें सरकार की घेरेबंदी से जुड़े मसलों के अलावा जीएसटी को लेकर भी राय-मशविरा हुआ। संभावना है कि सोनिया गांधी बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी जीएसटी को लेकर अपने सांसदों की राय लेंगी।
मानसून सत्र में इस अहम बिल को पारित कराने को लेकर कांग्रेस ने अब तक सकारात्मक रुख दिखाया है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने सोमवार को कहा भी कि सत्र शुरू हो गया है और जीएसटी बिल निसंदेह एक अहम एजेंड़ा है। सरकार के साथ कांग्रेस की इस पर बातचीत आगे बढ़ी है और अगले दिनों में दोनों पक्षों के बीच होने वाली औपचारिक बैठक इस लिहाज से बेहद अहम है। शर्मा ने कहा कि सरकार ने कांग्रेस को कुछ सुझाव दिए हैं तो हमने भी अपनी बातें उनको बताई है। लेकिन उन्होंने सरकार और कांग्रेस ने एक दूसरे को जीएसटी गतिरोध दूर करने के लिए क्या प्रस्ताव दिए हैं इसका खुलासा करने से इनकार कर दिया। शर्मा ने कहा कि सरकार के साथ निर्णायक बैठक के बाद ही पार्टी इस बारे में कुछ कहेगी।