यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 07, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
हिरण शिकार मामले में सलमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी वसुंधरा सरकार
काला हिरण मामले में राजस्थान सरकार सलमान खान के हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं विश्नोई समाज भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
जयपुर (जागरण संवाददाता)। घोड़ा फार्म हाउस और भवाद हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब दो वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। सरकारी वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट में किसी सीनियर वकील को भी खड़ा करेगी। वहीं राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाला विश्नोई समाज भी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
समाज के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर सोमवार को दिल्ली में वरिष्ठ वकीलों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस मामले पर निगरानी के लिए राज्य के विधि मंत्री राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी सौंपी है। इधर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता कांतिलाल ठाकुर ने शनिवार को राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी। जिसमें बताया गया कि मुख्य चश्मदीद सलमान की जिप्सी के ड्राईवर हरीश दुलानी के बयानों को कोर्ट ने कंसीडर ही नहीं किया, जबकि उसी के बयानों पर सारे सुबूत मिले थे।
पांचों याचिकाओं में दिए फैसलों में सरकार की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि सलमान की दलीलों पर गौर किया गया। रिपोर्ट में पांचों याचिकाओं में हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती की सिफारिश की गई है। अतिरिक्त महा अधिवक्ता ने कहा कि दुलानी की गवाही के आधार पर लिंक एविडेंस थे, मसलन सलमान के कमरे से हथियार बरामद होना, हिरण के बाल, ब्लड एवं छर्रे मिलना आदि। तभी सभी एविडेंस लिंक कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इन्हें नहीं माना।
