गैस मुद्दे पर चुनाव आयोग का तत्काल हस्तक्षेप चाहती है आप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) रिलायंस के गैस मुद्दे पर चुनाव आयोग का तत्काल हस्तक्षेप चाहती है। पार्टी ने यह जांच कराने की मांग की है कि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कांग्रेस और अन्य दलों को चुनाव के लिए कितना पैसा दिया है?

आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से प्राकृतिक गैस का मूल्य 4.2 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू (दस लाख ब्रिटिश थर्मल इकाई) से बढ़ाकर 8.4 डॉलर करने का निर्णय लिया है। इस नीतिगत फैसले को सरकार ने एक अप्रैल से लागू करने का निर्णय लिया है। यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इसका सीधा मकसद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बहुत अधिक आर्थिक लाभ दिलाना है और यह चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। एक आकलन के मुताबिक इस फैसले से देश पर प्रति वर्ष 54 हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ज्ञातव्य है कि दिल्ली सरकार ने गत 11 फरवरी को संप्रग सरकार के मंत्रियों (पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली सहित) और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी में साठगांठ को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

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