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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 15, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जानें, बिजली-पानी के अलावा और क्या हैं 'आप' सरकार की प्राथमिकताएं

By anand rajEdited By:
Updated: Sun, 15 Feb 2015 09:38 AM (IST)

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिए भाषण में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं भी तय कर दी हैं। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के साथ ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी काम करेगी। केजरीवाल ने

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नई दिल्ली (राज्य ब्यूरो)। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिए भाषण में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं भी तय कर दी हैं। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के साथ ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी काम करेगी। केजरीवाल ने कहा कि, चुनाव घोषणापत्र में जो 70 वादे किए हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। लेकिन केजरीवाल सरकार सबसे पहले दिल्लीवासियों को मुफ्त पानी व सस्ती बिजली की सौगात देगी।

पास होगा जनलोकपाल बिल

नई सरकार दिल्ली जनलोकपाल बिल पास कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। दिल्ली जनलोकपाल बिल पास होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। पार्टी दिल्ली सरकार के सभी विभागों में सिटीजन चार्टर भी लागू करेगी जिससे कि निर्धारित समय में काम पूरा किया जा सके।

सस्ती बिजली व मुफ्त पानी

दिल्लीवासियों को सस्ती बिजली व मुफ्त पानी भी शीघ्र मिलेगा। आप नेता आशीष खेतान यह कह चुके हैं कि सरकार बनने के 72 घंटों में इस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाया जाएगा।

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खत्म होगी वीआइपी संस्कृति

केजरीवाल की सरकार दिल्ली में वीआइपी संस्कृति समाप्त करेगी। पिछली बार की तरह इस सरकार में भी मुख्यमंत्री सहित कोई भी मंत्री अपनी गाड़ी पर लालबत्ती नहीं लगाएगा और न ही किसी मंत्री के लिए यातायात रोका जाएगा।

सुरक्षित होगी राजधानी

सुरक्षा को लेकर चिंतित महिलाओं को सरकार से उम्मीदें हैं। पार्टी के घोषणापत्र में दिल्ली में डेढ़ लाख सीसीटीवी लगाने के साथ ही डीटीसी की बसों में कैमरे लगाने का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कई लोग सहयोग देने के लिए संपर्क कर रहे हैं। पार्टी महिला सुरक्षा दल तथा पांच हजार बस मार्शलों की भी तैनाती करेगी।

राजस्व में होगी बढ़ोतरी

सस्ती बिजली व मुफ्त पानी, बसों की कमी दूर करने सहित अन्य सभी वादों को पूरा करने के लिए फंड की कमी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए भी काम करेगी। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से टैक्स देने की अपील भी की है।

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