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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 12, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

चौतरफा घिरे अखिलेश ने मोदी से मांगा सहयोग

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Published: Thu, 12 Jun 2014 07:58 PM (GMT+05:30)Updated: Thu, 12 Jun 2014 09:57 PM (GMT+05:30)

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था पर चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ...और पढ़ें

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नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था पर चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भाजपा द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग के बीच 'सामान्य शिष्टाचार' भेंट बताई जा रही इस मुलाकत के राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं।

बुधवार को संसद में सपा प्रमुख मुलायम सिंह और मोदी के बीच बलात्कार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चले व्यंग्य बाणों के बाद अखिलेश की मोदी से हुई मुलाकात को नई शुरूआत माना जा रहा है। मोदी से मिलकर निकले अखिलेश ने कहा, 'विकास के मुद्दे पर पहले भी हम केंद्र सरकार को सहयोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।'

उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दुष्कर्म के मामलों के बीच दोनों नेताओं के बीच यह बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने राज्य में बिजली की कमी और विकास परियोजनाओं के लिए मोदी से मदद मांगी। प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र वाला राज्य होने के कारण अखिलेश को उम्मीद है कि मोदी उप्र सरकार की मदद करेंगे। राज्य के बदायूं जिले में 27 मई को दो लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनकी हत्या के बाद से राज्य में इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नही ले रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर देश भर में आलोचना के केंद्र में होने के बावजूद न तो प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी पर आ पा रही है न ही सपा नेताओं के बयानों पर नियंत्रण लग पा रहा है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस प्रवृत्ति पर सवाल खड़े किए थे।

राष्ट्रपति शासन की मांग के बीच प्रधानमंत्री से मिले अखिलेश ने मोदी केसंसद में दिए गए संघीय ढांचे वाले बयान की प्रशंसा कर एक तरह से केंद्र सरकार को संदेश भी दिया कि ऐसा कोई भी कदम उसकी मंशा के विपरीत होगा। बाद में अखिलेश ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति देश के कई अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर है।

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