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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 08, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन को कश्मीर पर बोलने का हक किसने दिया: वेंकैया

By Monika minalEdited By:
Updated: Mon, 08 Aug 2016 02:21 PM (IST)

हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन के बयान पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर उसे बोलने का हक किसने दिया है।

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नई दिल्ली (एएनआई)। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैय्यद सलाउद्दीन ने कश्मीर मामले पर भारत को परमाणु हमले की चेतावनी दी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडु ने पलटवार करते हुए कहा कि कश्मीर मामले पर बोलने का हक उसे किसने दिया है।

संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि वह कौन है और उसे कश्मीर पर बोलने का हक किसने दिया? धमकी से कुछ नहीं होगा।‘ नायडु ने कहा कि केवल पब्लिसटी के लिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों का बढ़ावा देने से पहले पाकिस्तान को गंभीरता से सोचना चाहिए।‘

सलाउद्दीन ने कराची में कहा कि कश्मीर की स्वतंत्रता संघर्ष के लिए समर्थन के प्रति पाकिस्तान ड्यूटी, नैतिकता, राजनीतिक, संवैधानिक रूप से बाध्य है। यदि पाकिस्तान समर्थन उपलब्ध कराता है तो दोनों शक्तियों के बीच परमाणु युद्ध को कोई नहीं रोक सकता।‘

भारत की आंतरिक स्थिति विशेष तौर पर कश्मीर के बारे में कईयों बार पाकिस्तानी आतंकी और राजनीतिज्ञ कमेंट कर चुके हैं।

हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन ने क्या कहा था

कश्मीर में चल रहे आजादी आंदोलन का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक रूप से बाध्य है और यह उसका कर्तव्य भी है। यदि पाकिस्तान इसी तरह कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन जारी रखता है तो परमाणु युद्ध की संभावना और बढ़ जाएगी।चाहे दुनिया पाक का समर्थन करे या ना करे या संयुक्त अपना कार्य करे या ना करे लेकिन कश्मीरियों ने यह संकल्प ले लिया है कि वह अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ते रहेंगे।

मैं दावे से कह सकता हूं कश्मीर को लेकर चौथा युद्ध हो सकता है। क्योंकि कश्मीरी अब समझौता करने के मूड में नहीं हैं।दोनों मुल्कों के बीच 1998 में परमाणु परीक्षण होने के बाद से बड़ी लड़ाई नहीं हुई।कश्मीरी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनके पास अब सशस्त्र जेहाद के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, या पाक के प्रयास विफल रहते हैं और भारत अत्याचार बंद नहीं करता तो एक बड़ी घटना हो सकती है।मोदी सरकार कश्मीरियों को कोई भी छूट नहीं दे रही है। कश्मीरी लोगों के बीच सशस्त्र संघर्ष की स्थिति है।

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