यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जीएसटी पर चैंबर आफ कामर्स की बैठक
जागरण संवाददाता, राउरकेला : केन्द्र सरकार की ओर से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को अ
जागरण संवाददाता, राउरकेला : केन्द्र सरकार की ओर से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लागू होने से व्यवसाय में पड़ने वाले प्रभाव, सुविधा एवं परेशानियों के संबंध में जानकारी देने के लिए राउरकेला चैंबर भवन में बैठक हुई। कानूनी सलाहकार एवं चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने चैंबर के सदस्य एवं पदाधिकारियों को विभिन्न जानकारियां दी।
ला चैँबर आफ कामर्स के अध्यक्ष सुनील कयाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कानूनी सलाहकार अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, पीके नायक, एस पटेल, चार्टर्ड एकाउंटेंट पवन अग्रवाल, सीएस भरतिया, गोपाल अग्रवाल, आरके अग्रवाल, मनोज अग्रवाल ने जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इसमें जीएसटी पर चैंबर की ओर से दिये सुझाव पर भी चर्चा की गई। प्रस्ताव के मुख्य विन्दुओं में जीएसटी पर दंड व जुर्माना भरने के प्रावधान को लचीला बनाने व गिरफ्तारी नहीं करने, जीएसटी के दायरे को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख करने, सामान की खरीद बिक्री पर टैक्स जमा हो रहा है या नहीं इसकी जानकारी देने, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के दायरे में लाने आदि शामिल हैं। कार्यक्रम में महासचिव अलोक लोसलका, उपाध्यक्ष गुरमीत ¨सह, पूर्व अध्यक्ष श्यामलाल ¨सघल, महेश वजीर, शुभ पटनायक, सचिव एडमिन पीआर विश्वनाथ दे, सचिव वित्त प्रवीण गर्ग, ग्रुप सेक्रेटरी गोपाल जाखोदिया, सीएस गोलछा, विशाल अग्रवाल, मनीष मोदी, अंकित शाह आदि लोग शामिल थे।
