यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 28, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
आम लोगों को भी बजट की बारीकियां बताएगी - सरकार
बजट बनाने की प्रक्रिया में ‘जन भागीदारी’ शुरू करने के बाद सरकार अब लोगों को आम बजट की बारीकियां समझाने की तैयारी कर रही है। केंद्र इसके लिए सोशल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाने जा रहा है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बजट बनाने की प्रक्रिया में ‘जन भागीदारी’ शुरू करने के बाद सरकार अब लोगों को आम बजट की बारीकियां समझाने की तैयारी कर रही है। केंद्र इसके लिए सोशल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाने जा रहा है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानागड़िया व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत लगातार दो दिन तक आम बजट 2016-17 के संबंध में लोगों के सवालों का जवाब देंगे।
यह पहला मौका है, जब सरकार इस तरह आम बजट के संबंध आम लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर रही है। अब तक वित्त मंत्रलय के शीर्ष अधिकारी आम बजट पेश होने के बाद उद्योग जगत के प्रमुख संगठनों के समक्ष ही बजट की बारीकियां समझाने जाते थे। पहली बार मोदी सरकार आम लोगों की जिज्ञासा पूरी करने के लिए सोशल नेटवर्किग साइट गूगल हेंगआउट, ट्विटर व फेसबुक जैसे प्लेटफार्म का सहारा लेंगे।
29 फरवरी को आम बजट संसद में पेश होने के बाद 2 मार्च को पानागड़िया गूगल हैंगआउट पर लोगों के सवालों का जवाब देंगे। इसके एक दिन बाद यानि 3 मार्च को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत लोगों से रूबरू होंगे। नीति आयोग यह अभियान मायगॉव वेबसाइट के माध्यम से करेगा, जो सरकार ने नागरिकों से चर्चा के लिए तैयार की है।
गौरतलब है कि मॉयगॉव वेबसाइट पर सरकार ने आम बजट 2016-17 के संबंध में आम लोगों से सुझाव भी मांगे थे। सरकार का कहना है कि बजट प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए यह कवायद की जा रही है। रेल बजट में शामिल हुए जनता के 15 सुझाव मॉयगॉव वेबसाइट व सोशल मीडिया के माध्याम से बजट प्रक्रिया में आम लोगों को शामिल करने की सरकार की यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 फरवरी को संसद मे पेश हुए रेल बजट 2016-17 में 15 घोषणाएं ऐसी हैं, जिनका सुझाव लोगों ने मॉयगॉव वेबसाइट पर ही दिया था।
इन घोषणाओं में सबसे अहम ट्रेनों में रेडियो की सुविधा तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित करना शामिल है। सरकार ने बजट प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए मॉयगॉव वेबसाइट पर रेल बजट के संबंध में लोगों के सुझाव मांगे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि आम बजट के संबंध में भी लोगों के सुझावों पर आधारित घोषणा 29 फरवरी को आम बजट में देखने को मिल सकती हैं।
