केंद्रीय योजनाओं की धनराशि शीघ्र अवमुक्‍त हो

देहरादून [जेएनएन]: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह को पत्र लिखकर ग्राम्य विकास से जुड़ी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में 285.47 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की मांग की है।

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मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि ग्रामीण आवास योजना के तहत बागेश्वर, देहरादून और पिथौरागढ़ में कार्य होने हैं। वहीं पिथौरागढ़ में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए द्वितीय किश्त के रूप में 168.75 लाख की धनराशि जारी होनी है। पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उक्त धनराशि को शीघ्र ही अवमुक्त की जाए।

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उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तराखंड की योजनाओं के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त की करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ओर से 189 योजनाओं की डीपीआर केंद्र को भेजी गई है। इसकी लागत 990 करोड़ है।
उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोडऩा है। राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है लेकिन बजट के अभाव में योजनाएं लंबित हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अभी तक 490 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। उन्होंने केंद्र से इसके लिए 23.73 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।

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