यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 13, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
भाजपा के हमलों का करारा जवाब देगी उत्तराखंड कांग्रेस
उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी अग्रवाल और नवनियुक्त अध्यक्ष प्रीतम सिंह की मौजूदगी में वरिष्ठ नेताओं की बैठक में भाजपा के हमलों का करारा जवाब देने का निर्णय हुआ।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी अग्रवाल और नवनियुक्त अध्यक्ष प्रीतम सिंह की मौजूदगी में हुई विधायकों, पदाधिकारियों समेत तमाम दिग्गज नेताओं की पहली बैठक में कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करने के लिए सबको साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। केंद्र और प्रदेश की सत्ता पर बैठी भाजपा के कांग्रेसमुक्त अभियान का मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया गया।
बैठक में यह तय हुआ कि 15 मई तक राज्य में पार्टी का सदस्यता अभियान पूरा होगा। इसके बाद संगठनात्मक चुनाव की रूपरेखा तय की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में करीब दो घंटा चली बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, विधायक, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी, जिला व शहर अध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों व विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद रहे।
इस मौके पर प्रदेश चुनाव प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय कांग्रेस के लिए चुनौती भरा है। एक ओर कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है, दूसरी ओर देश की जनता कांग्रेस से उम्मीद बांधे हुए है। हम सबको मिलकर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वालों को करारा जवाब देना है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पार्टी को पुनर्जीवित और मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है। अब तक कांग्रेस की सदस्य संख्या छह लाख पहुंच चुकी है। इसे और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है, आने वाले चुनाव में उन्हें जवाब दिया जाएगा। हमें प्रदेश की भाजपा सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार ने जनभावनाओं पर चोट करने का काम किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पार्टी का संघर्ष सांप्रदायिक व विकास विरोधी शक्तियों से है। समाज को बांटकर राजनीति करना भाजपा की फितरत में है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने कहा कि हम सबको धरातल पर संगठन को मजबूत करना होगा।
बैठक में तय हुआ कि 15 मई तक सदस्यता अभियान पूरा कर सदस्यता बुक प्रदेश मुख्यालय में जमा कराई जाएंगी। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद संगठनात्मक चुनाव पर विचार होगा। प्रदेश संगठन में निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ताओं को महत्व देने की पैरवी की गई।
