यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 14, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
केंद्र की संवैधानिक अवहेलना से छिड़ सकता था गृहयुद्ध : डॉ. इंदिरा
वित्त मंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कहा कि कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और बजट पारित होने का जिक्र करने के बावजूद केंद्र ने बजट म ...और पढ़ें
नैनीताल, [जेएनएन]: उत्तराखंड सरकार की वित्त मंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अदालतों की तल्ख टिप्पणी और बजट पारित होने का जिक्र करने के बावजूद केंद्र ने बजट मामले में राज्य के हाथ बांध दिए हैं। यदि जल्द बजट को लेकर ऊहापोह खत्म नहीं हुआ तो सरकार तमाम विकल्पों पर विचार करेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने तथा विधान सभा का विशेष सत्र बुलाना प्रमुख है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जनाकांक्षाओं की पूर्ति के साथ ही घोषणाएं पूरी करनी हैं। केंद्र संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाते हुए राज्य के साथ बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव कर रहा है, केंद्र का राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला संवैधानिक अवहेलना का उदाहरण है, ऐसे फैसलों से गृह युद्ध छिड़ सकता है।
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उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ राज्य सरकार और जनता को साथ लेकर लड़ाई लड़ेगी। आज जिला निवोजन समिति की बैठक में पहुंची वित्त मंत्री डॉ. इंदिरा ने नैनीताल क्लब में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार निर्वाचित सरकारों को प्रताड़ित कर रही है। केंद्र की एजेंसियों का विपक्षी दल शाषित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को परेशान दुरुपयोग किया जा रहा है।
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वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द महाधिवक्ता के साथ ही लोकायुक्त की नियुक्ति भी करेगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सरकार को गाइड कर रहे हैं, संगठन सरकार से बड़ा है, इसलिए उनके बयानों को गलत तरीके से नही लिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र भले ही कितनी ही साजिश कर ले मगर 2017 के विस चुनाव में कांग्रेस जनता के सहयोग से फिर से पुर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी।