यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 07, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती मामले में सुनवाई 13 को
हाई कोर्ट ने वीडीओ के196 पदों की भर्ती को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तिथि 13 सितंबर नियत कर दी।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट में वीडीओ के 196 पदों की भर्ती को लेकर दायर याचिका पर सरकार ने गड़बड़ियों की जांच रिपोर्ट पेश कर दी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अगली तिथि 13 सितंबर नियत कर दी।
रामनगर (नैनीताल) निवासी आलिया, ऊधमसिंह नगर निवासी बलदेव सिंह, काशीपुर निवासी सुधांशु चौहान समेत अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि 20 नवंबर 2015 को राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वीडीओ के 196 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
छह मार्च 2016 को लिखित परीक्षा हुई और 29 मार्च को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। सात अप्रैल को आयोग के समक्ष कुछ अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत दर्ज की गई, जिसका संज्ञान लेते हुए जांच की गई। लेकिन जब परिणाम में गड़बड़ी नहीं पाई गई तो 16 से 19 मई को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच हुई।
23 मई को सरकार द्वारा इस मामले की दुबारा जांच के आदेश दिए गए। इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने पांच अप्रैल 2017 को याचिका निस्तारित करते हुए कहा था कि यदि जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो याचिकाकर्ता को नियुक्ति दे दी जाए। मगर सरकार द्वारा नियुक्ति देने के बजाय चयन को ही निरस्त कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई।