Digital Expressway और 12500 किमी लंबे राजमार्ग का जाल बिछाएगा NHAI, ये है योजना

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत में लगातार सड़कों का जाल मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने चालू वित्त वर्ष में राजमार्ग विकास की गति को बनाए रखने लिए और 12,500 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण की योजना तैयार की है।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को इससे संबंधित जानकारी दी है। कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) मोड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। मंत्रालय ने देश में 12,000 किलोमीटर सड़क आवंटित करने और 12,500 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है।

क्या है मंत्रालय की योजना

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) वित्त वर्ष 2024-25 तक देशभर में आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का लगभग 10,000 किलोमीटर का ढांचा विकसित करने के लिए काम कर रहा है। एनएचएआइ के पूर्ण स्वामित्व वाली विशेष इकाई राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) ओएफसी ढांचा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एकीकृत उपयोग गलियारे विकसित करते हुए डिजिटल राजमार्ग नेटवर्क बनाएगी।

कहां होगी इसकी शुरुआत

परीक्षण के तौर पर डिजिटल राजमार्ग विकास के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लगभग 1,367 किलोमीटर और हैदराबाद-बेंगलुरु कॉरीडोर पर 512 किलोमीटर को चिह्नित किया गया है। देशभर में दूरस्थ स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराते हुए ओएफसी नेटवर्क 5जी और 6जी जैसी नई पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियां को गंतव्य तक पहुंचाने में मदद प्रदान करेगा।

Delhi-Mumbai Expressway 

दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल ही में 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड का उद्घाटन किया गया है। इसमें आप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए तीन मीटर का कॉरीडोर बनाया गया है। क्षेत्र में 5जी नेटवर्क उपलब्ध कराने में यह बहुत जरूरी साबित होगा।

चालू वित्त वर्ष में 12,500 किलोमीटर Expressway का होगा निर्माण

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 12,500 किलोमीटर राजमार्ग बनाएगा। सचिव अलका उपाध्याय ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट) के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में 12 हजार किमी सड़क का ठेका देने और 12,500 किमी राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय ने 2019-20 में 10,237 किलोमीटर, 2020-21 में 13,327 किलोमीटर और 2021-22 में 10,457 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया है।