Renault Cars पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट, Kiger और Triber पर 70,000 रुपये तक की छूट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। जिसे देखते हुए करीब सभी वाहन निर्माता कंपनियों ने डिस्काउंट ऑफर की घोषणा कर चुके हैं। वहीं, अब Renault India ने सितंबर 2024 के लिए अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट ऑफर लेकर आई है। इसके तहक Kwid, Kiger और Triber पर 70,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसमें नकद लाभ, एक्सचेंज ऑफ़र और लॉयल्टी बोनस, साथ ही कॉर्पोरेट या ग्रामीण छूट के ऑप्शन शामिल है। आइए जानते हैं कि किस वेरिएंट पर कितना छूट मिल रहा है।

Renault Kwid

• इसपर ऑल इंडिया कुल 40,000 रुपये की छूट मिल रही है।
• केरल में इसपर कुल 60,000 रुपये की छूट मिल रही है।
• साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में 50,000 रुपये की छूट मिल रही है।
• यह सभी छूट RXE और RXL (O) वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी पर लागू है।
• RXE और RXL पर लॉयल्टी बोनस और वाहन स्क्रैपेज छूट शामिल है, लेकिन नकद छूट और एक्सचेंज बोनस नहीं।
• रेनॉल्ट क्विड हैचबैक की कीमत 4.70 लाख रुपये से शुरू होकर 6.45 लाख रुपये के बीच है।

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Renault Kiger

• इसपर ऑल इंडिया कुल 50,000 रुपये की छूट मिल रही है।
• केरल में इसपर कुल 70,000 रुपये की छूट मिल रही है।
• साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में 60,000 रुपये की छूट मिल रही है।
• ऊपर बताए गए डिस्काउंट सभी काइगर वेरिएंट पर मिलेंगे, लेकिन इसके  RXE और RXL वेरिएंट को छोड़कर।
• केवल RXE और RXL वेरिएंट पर पूरे भारत में लॉयल्टी डिस्काउंट मिल रहा है।
• रेनॉल्ट काइगर की एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपये से लेकर 11.23 लाख रुपये के बीच है।

Renault Triber

• ऊपर बताए गए छूट ट्राइबर के सभी वेरिएंट पर मिल रहे है, केवल RXE वेरिएंट को छोड़कर।
• RXE वेरिएंट पर केवल 20,000 रुपये तक लॉयल्टी बेनिफिट मिल रहा है।
• रेनॉल्ट ट्राइबर की एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपये से लेकर 8.98 लाख रुपये के बीच है।

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अन्य ऑफर

• कॉर्पोरेट संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सभी पर 8,000 रुपये (या केरल में 18,000 रुपये तक) तक की कॉर्पोरेट छूट मिल रही है।
• किसान, सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्य 4,000 रुपये की ग्रामीण छूट दी जा रही है।
• वाहन स्क्रैपेज के लिए ‘रीलिव’ डिस्काउंट और सभी कारों के लिए लॉयल्टी बोनस भी दिया जा रहा है।
• ये डिस्काउंट ऑफर केवल केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्यों के लिए 15 सितंबर, 2024 तक है। बाकी सभी राज्यों के लिए सितंबर 2024 तक है।