पीएम आवास सर्वे लिस्ट में शामिल हजारों लाभार्थियों पर लटकी तलवार, योजना से होंगे बाहर!

दो तरीके से हुआ सर्वेक्षण:

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छूटे हुए पात्र लाभुकों को योजना का लाभ देने हेतु सूची निर्माण के लिए दो तरीके से सर्वेक्षण हुआ है। एक सर्वेक्षण सरकारी कर्मियों द्वारा किया गया है तथा उनके द्वारा चिह्नित पात्र परिवारों का नाम सूची में शामिल किया गया है, जबकि सरकार के प्रविधान के मुताबिक दूसर सर्वेक्षण लाभुक द्वारा स्वयं से किया गया है।

कराई गई प्रथम स्तर की जांच:

सर्वेक्षण सूची में शामिल अपात्र लाभुकों को चिह्नित करने के लिए विभाग द्वारा प्रथम स्तर की जांच कराई गई। जांच के दौरान करीब 95 हजार ऐसे लाभुक परिवारों को चिह्नित किया गया है, जो आवास योजना के पात्र लाभुक के दायरे में नहीं आते हैं।

फाइनल सूची से पूर्व होगी द्वितीय स्तर की जांच:

विभागीय अधिकारी के मुताबिक प्रथम स्तर की जांच में चिह्नित लाभुक परिवारों की जांच एक बार फिर कराई जाएगी। यह जांच प्रखंड अथवा जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से कराई जाएगी। जांच में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जो प्रथम स्तर की जांच में शामिल नहीं थे।

ऐसे होती है जांच:

जांच प्रक्रिया की बात करें तो जांच अधिकारी लाभुक परिवारों के घर तक पहुंचते हैं। जहां घर एवं लाभुक के साथ फोटोग्राफ्स एवं वीडियो तैयार किया जाता है। पूछताछ कर पात्रता से संबंधित जानकारी भी ली जाती है। जांच की यह पूरी प्रक्रिया विभाग के सर्वेक्षण एप पर ऑनलाइन दर्ज भी की जाती है। इससे वरीय अधिकारियों को भी जांच रिपोर्ट दिखते रहता है।

क्या बोले अधिकारी?

पूछे जाने पर आवास योजना के प्रभारी पदाधिकारी कृष्ण प्रसाद गुप्ता ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं हों, इसलिए प्रथम स्तर की जांच के बाद द्वितीय स्तर की जांच कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।