भागलपुर के किसानों को मिला 27.55 करोड़ का अनुदान, डीबीटी से सीधे बैंक खातों में पहुंची राशि
भागलपुर जिले के किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान के लिए 27.55 करोड़ रुपये का कृषि इनपुट अनुदान मिला है।
एआई से निर्मित सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
भागलपुर के किसानों को 27.55 करोड़ का अनुदान मिला।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी से राशि हस्तांतरित की।
89,029 किसानों को फसल क्षतिपूर्ति में मिली राहत।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। प्राकृतिक आपदा और विभिन्न कारणों से फसल क्षति से जूझ रहे किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बुधवार को भागलपुर जिले के पात्र किसानों के लिए 27 करोड़ 55 लाख 83 हजार 768 रुपये की भारी-भरकम राशि हस्तांतरित की गई।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई, जिससे जिले के अन्नदाताओं में खुशी की लहर है।
जिला प्रशासन से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत भागलपुर जिले से कुल 89,029 किसानों ने आवेदन किए थे। प्राप्त सभी आवेदनों की निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत बारीकी से जांच और समीक्षा कराई गई।
इसके बाद मैदानी स्तर पर फसल क्षति का सटीक आकलन करते हुए पात्र किसानों को अनुदान देने की प्रक्रिया पूरी की गई। सरकार की इस डीबीटी व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और सहायता राशि सीधे पारदर्शी तरीके से किसानों के खातों तक पहुंची है।
आवेदनों की जांच और पारदर्शी सत्यापन
कृषि इनपुट अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य निर्धारित प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है।
भागलपुर जिले में मिले हजारों आवेदनों का सत्यापन कृषि विभाग और जिला प्रशासन के स्तर पर कराया गया, ताकि केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही समयबद्ध तरीके से सहायता राशि पहुंचाई जा सके।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल रहे जिला प्रशासन के अधिकारी
इस अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम में जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय, अपर समाहर्ता (आपदा) कुंदन कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम शंकर प्रसाद, सहायक निदेशक हेमलता सहित अन्य संबंधित विभागों के कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने शासन की इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
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