पीरपैंती-गोड्डा रेल लाइन: 442 रैयतों की जमीन का मुआवजा अटका, एसडीएम ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम

बैठक में सीओ चंद्रशेखर कुमार, बीडीओ अभिमन्यु कुमार, एडीएलएओ उदय कांत मिश्रा समेत प्रखंड के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। परियोजना प्रभावित पंचायतों के मुखिया भी बैठक में शामिल हुए।

लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

समीक्षा के दौरान एसडीएम ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में भुगतान लंबित है, उनका प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए।

उन्होंने कहा कि मुआवजा भुगतान से जुड़े सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की दिशा में कार्य करें। साथ ही एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया।

पांच मौजों की भूमि का हुआ है अधिग्रहण

अधिकारियों ने बैठक में बताया कि पीरपैंती–गोड्डा रेल लाइन परियोजना के लिए उदयपुरा, रिफातपुर, प्यालापुर, मंजरोही और प्रसन्नना समेत पांच मौजों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई है।

इन क्षेत्रों में कुल 442 रैयतों की लगभग 86 एकड़ भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। यह रेल परियोजना क्षेत्र के विकास और बेहतर रेल संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

300 से अधिक रैयतों को मिल चुका है मुआवजा

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अधिग्रहित भूमि के बदले अब तक 300 से अधिक रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष लाभुकों के भुगतान की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजी प्रक्रियाओं और आवश्यक सत्यापन कार्यों को पूरा करते हुए बचे हुए लाभार्थियों को भी जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।

परियोजना पर प्रशासन की नजर

पीरपैंती–गोड्डा रेल लाइन परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए।

प्रशासन का मानना है कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना के निर्माण कार्यों में और तेजी आएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को भविष्य में बेहतर रेल सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।