Ara News: पीएम आवास योजना के सर्वे में घूस मांगने वाले 5 कर्मचारियों को नोटिस, खतरे में नौकरी

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Survey) का सर्वे कार्य तेजी से चल रहा है। यह कार्य 31 मार्च तक चलेगा। सर्वे कार्य के दौरान पांच कर्मचारियों पर लाभूकों से रिश्वत मांगने के साथ-साथ लापरवाही करने का मामला सामने आया है।

इसे गंभीरता से लेते हुए डीडीसी डॉक्टर अनुपमा सिंह ने सभी आरोपी पांच कर्मचारियों के खिलाफ स्पष्टीकरण की मांग की है। इसके साथ ही सभी से पूछा गया है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी जाए? डीडीसी के इस निर्देश के बाद पूरे जिले में रिश्वत मांगने या अपने कार्यों में लापरवाही करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है।

इन पर है आरोप

जिले के सभी प्रखंडों में आवास प्लस टू के लिए चल रहे सर्वे कार्य के दौरान शाहपुर में ग्रामीण आवास सहायक दीपक कुमार जो बहोरनपुर एवं गौरा पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक हैं पर पैसा मांगने और शाहपुर प्रखंड के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक मोहम्मद शम्मी अंजुम के द्वारा वरीय पदाधिकारी से गलत व्यवहार करने और अपने कार्यों में रुचि नहीं लेने की रिपोर्ट की गई है।

पीरो प्रखंड के अकरुहां पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक मनजीत कुमार, गड़हनी प्रखंड के इजरी पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक रंजीत कुमार पर बीडीओ ने रिश्वत मांगने और अपने कार्यों में बड़े पैमाने पर लापरवाही करने की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को की है।

उदवंतनगर के बकरी पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक शशिकला के खिलाफ वहां की मुखिया प्रभावती देवी ने सर्वे कार्य के दौरान बड़े स्तर पर लाभूकों से पैसा लेकर सर्वे में लाभार्थियों का नाम जोड़ने की शिकायत की है।

इन सभी शिकायतों के बाद डीडीसी ने सभी से विगत सप्ताह पहले ही स्पष्टीकरण मांगा है, जिसका अब तक जवाब नहीं मिला है। इन सभी के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने की आशंका व्यक्त की गई है।

आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत पर राज्य मुख्यालय हुआ सख्त

जिलों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे कार्य के दौरान बड़े पैमाने पर कर्मियों के द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत राज्य मुख्यालय तक पहुंच गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ऐसे मामले की जांच कर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव अपने पत्र में लिखा है कि विभिन्न स्त्रोतों से आवास योजना में सर्वेक्षणकर्ताओं एवं दलालों के द्वारा गरीब परिवारों से अवैध वसूली की शिकायत मिल रही है, जिलाधिकारी इसपर कई कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस आदेश के बाद जिला प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है।