बिहार में सरप्लस शिक्षकों का दर्द, किसी ने दिया आवेदन, कोई जा रहा कोर्ट

शिक्षा कोष पर प्रत्येक दिन आने वाला वह फरमान्र, जिसमें समानुपातिकरण को लेकर सरप्लस शिक्षकों को जिले से बाहर तक भेजने की चेतावनी आ रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब एक ओर सरकार के पास सरप्लस शिक्षक हैं तो फिर वह नई बहाली कैसे करने जा रही है।

जबकि उस विषय में 200 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। मारवाड़ी हाई स्कूल, पंचोभ हाई स्कूल ,तारालाही उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहेड़ी के बैरमपुर परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में मैथिली के शिक्षकों को सरप्लस कर दिया गया है।

ऐसे तीन हजार से अधिक शिक्षक है जिन्हें सरप्लस घोषित किया गया है। लेकिन अचरज की बात है कि दरभंगा शहर में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पदस्थापित 1999 बीपीएससी बैच के दर्जनों शिक्षको को भी सरप्लस घोषित किया गया है। जबकि 2008 में नियोजित शिक्षकों को यथावत छोड़ दिया गया है।

गुरुवार को शहर के स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों की बैठक हुई , इसमें उन्हें सरप्लस करने पर अचरज व्यक्त किया गया।

प्राथमिक शिक्षक संघ के अजय कुमार मल्लिक, चंदेश्वर प्रसाद और सुशील कुमार सिंह आदि ने कहा कि चुन- चुनकर पुराने शिक्षकों को सरप्लस घोषित करने के खिलाफ हम लोग उच्च न्यायालय में दस्तक देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वस्त किया था कि बाद में आने वाले शिक्षकों का पदस्थापन समानुपातिक रण के आधार पर किया जाएगा।

लेकिन यहां तो बाद में आने वाले शिक्षकों को छुआ भी नहीं गया,केवल पुराने शिक्षकों को ही सरप्लस घोषित कर दिया गया। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना जरूरी हो गया है।